सहकारी सोसाइटी में नई एजेंसी कराएगी चुनाव

पीएम शर्मा ने बताया कि नए बदलावों से ऐसी सहकारी संस्थाओं में प्रशासक नहीं होंगे, जिसमें सरकारी पैसा नहीं लगा है। वहीं 21 सदस्यीय कार्यसमिति में एक सीट एससी/एसटी और दो महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसके अलावा कार्यसमिति में 50 फीसदी स्थान खाली होने पर मध्यावधि चुनाव होगा। वहीं संख्या 50 फीसदी से कम होने पर खाली स्थान कार्यसमिति भर सकती है, लेकिन ऐसे सदस्यों को कोई पद नहीं सौंपा जाएगा। समिति का कार्यकाल तीन से बढ़ाकर चार वर्ष कर दिया गया है। साथ ही सोसायटी में ऑडिटर की नियुक्ति कार्यसमिति की जगह अब साधारण सभा करेगी। सोसाइटी का चुनाव स्वतंत्र एजेंसी से करवाया जाएगा।
महामंत्री मदन खत्री ने बताया कि मास्टर प्लान-2021 के नियमों के अनुसार, सोसायटी के रि-डेवलपमेंट प्लान तैयार है। इसमें हर फ्लैट पर तीन वाहनों की पार्किंग होगी। पानी की दो लाइन होगी। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और वाटर हार्वेस्टिंग प्लान लगाया जाएगा। महासंघ के प्रधान सुरेश बिंदल ने बताया कि सहकारिता विभाग सिटीजन चार्टर का पालन नहीं करता है, जबकि सहकारिता में ही भारतीय संस्कृति की झलक मिलती है।