दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, नेता प्रतिपक्ष ने कसी कमर

अनधिकृत कॉलोनी और गंदे पानी पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने के साथ ही विपक्ष ने दो सौ से अधिक विषय प्रश्न पूछे हैं। कई विषय पर विपक्ष ने चर्चा की मांग की है। यह भी नीति तैयार की है कि विधानसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिए हुए विषयों पर चर्चा की अनुमति नहीं दी तो विधानसभा के नियम-59 के अंतर्गत काम रोको प्रस्ताव लेकर आएंगे।

शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार की तरफ से दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी बिल-2019 व दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल-2019 विधेयक लाया जाएगा। सत्ता पक्ष की तरफ से दिल्ली से जुड़े कई अहम मसलों पर प्रस्ताव आ सकता है। 

उधर, विधानसभा नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा को नोटिस दिए हैं। इसमें दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दूषित पानी की सप्लाई तथा अनियंत्रित प्रदूषण के कारण जनस्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव, सीवरों में काम रहे मजदूरों की मृत्यु की संख्या में वृद्धि, अनधिकृत कॉलोनियों को लेकर मुख्यमंत्री के झूठ पर चर्चा, प्रदूषण की समस्या से निपटने में नाकामी, 1000 लो-फ्लोर सीएनजी बसें खरीदने के मामले में भ्रष्टाचार, एलईडी बल्ब लगाने के नाम पर 100 करोड़ रुपये का घोटाला जैसे विषयों पर भी चर्चा की मांग की है। गुप्ता ने विधानसभा से आग्रह किया है कि इन गंभीर विषयों पर जनता को सही जानकारी दी जाए। 

गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार के कार्यकाल का अंतिम सत्र होगा। सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए गुप्ता ने मुख्यमंत्री से उपस्थित रहने को कहा है। नियम-107 के अंतर्गत लोकहित के विषयों पर प्रस्ताव विपक्ष लाएगी। साथ ही, नियम-280 के अंतर्गत जनहित के प्रश्न पूछे जाएंगे। 

क्या होगी इन यूनिवर्सिटी की उपयोगिता
विश्वविद्यालय विधेयक लाकर दिल्ली सरकार नौकरी की गारंटी वाली पढ़ाई कराएगी। युवाओं को उद्योगों की जरूरत को ध्यान में रखकर स्किल एवं एंटरप्रिन्योरशिप यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। योजना के तहत डिप्लोमा से लेकर रिसर्च तक की पढ़ाई होगी। यूनिवर्सिटी मे 85 फीसद सीटें दिल्ली के छात्रों के लिए होगी। यूनिवर्सिटी में दिल्ली के सभी आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज को मर्ज कर दिया जाएगा। 

छात्रों का खेल ही उनकी पढ़ाई होगी
दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल-2019 विधेयक लाकर सरकार खेलों की भी डिग्री देगी। देश के खिलाड़ियों को पहली बार खेलों की डिग्री मिलेगी। सरकार मुंडका में 90 एकड़ जमीन पर एक खेल यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी। प्रतिभा के आधार पर क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में छात्र ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री ले सकेंगे। खेल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्कूल भी खुलेंगे।