कौन-सा विभाग कर रहा है राइट टू सर्विस का पालन, होगी जांच

यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त जितेंद्र दहिया ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार के निर्देश के बाद सभी विभागों को अपने यहां राइट टू सर्विस का बोर्ड लगाने को कहा गया था।

अधिकांश विभागों ने बोर्ड तो लगा दिया लेकिन कुछ विभागों ने अभी भी बोर्ड नहीं लगाए हैं। अभी उनके पास दो दिन का समय है। वह ऑफिस के बाहर बोर्ड जरूर लगा दें, क्योंकि सरकार की ओर से गठित की गई टीम इसकी जांच करेगी। 

बोर्ड में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि यदि शिकायतकर्ता संबंधित विभाग के जवाब से संतुष्ट नहीं है तो द्वितीय अपील के लिए कहां और किस अधिकारी के यहां अपील करे, उल्लेख होना चाहिए।

 जहां ऑनलाइन की व्यवस्था है, उसे छोड़कर अन्य विभागों में रजिस्टर रखना अनिवार्य है। उसमें इस बात का उल्लेख हो कि शिकायतकर्ता की शिकायत कब आई और निस्तारण न होने का कारण क्या रहा।