हरिद्वार के चार मंदिरों को ढहाने के लिए अगले वर्ष 31 मई तक का मिला वक्त, कुंभ मेले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान अखाड़ा परिषद की ओर से पेश वकील ने यह स्वीकार किया कि चारों निर्माण, सिंचाई विभाग की जमीन पर हुए हैं लेकिन यह कहा कि इन ढांचों को ढहाया नहीं जाना चाहिए।
 
वहीं राज्य सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्य में हाईकोर्ट के आदेश के तहत अवैध निर्माण ढहाए जा रहे है। हरिद्वार में भी 30 से अधिक अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। हालांकि मेहता ने पीठ से कहा कि अगले वर्ष जनवरी में होने वाले कुंभ मेले को देखते हुए इन चार मंदिरों(अखाड़ों) को नहीं ढहाया जाए।

पीठ ने उनकी दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि हमारा मानना है कि मंदिरों को ढहाने केलिए 31 मई 2021 तक का वक्त दिया जा सकता है। हालांकि पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि आपको वक्त दिया जा रहा है लेकिन यह ध्यान में रखा जाए कि यह राहत किसी और उद्देश्य केलिए नहीं है।