तेज रफ्तार मर्सिडीज से एक व्यक्ति को कुचलने के आरोपी किशोर को सुप्रीम कोर्ट से राहत

जस्टिस दीपक गुप्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने गुरुवार को कहा कि किशोर का अपराध जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केतहत नृशंस अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। पीठ ने कहा कि चूंकि इस अपराध में न्यूनतम सात वर्ष की सजा नहीं है, लिहाजा यह नृशंस अपराध की श्रेणी में नहीं आता।

पीठ ने अपने फैसले में कहा कि हम कानून में कुछ जोड़ या घटाव नहीं कर सकते। जब दो व्याख्याएं संभव हो तो उसे चुनना चाहिए जो जुवेनाइल के लिए फायदेमंद हो। पीठ ने कहा कि जब कानूनी प्रावधान स्पष्ट हो तो उसकी अलग से व्याख्या जरूरी नहीं है।

वास्तव में सुप्रीम कोर्ट केसमक्ष उस कानूनी प्रावधान की व्याख्या करना था कि जिन अपराधों में न्यूनतम सजा कुछ तय न हो। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सवाल था कि ऐसे अपराधों को कैसे डील किया जाना चाहिए।

मौजूदा मामले में जुवेनाइल पर आईपीसी की धारा-304 (गैर इरादन हत्या) का मुकदमा दर्ज किया गया था। इस अपराध के तहत न्यूनतम सजा कुछ भी तय नहीं है लेकिन अधिकतम सजा उम्रकैद तक है। वहीं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत जुवेनाइल पर तब ही बालिग की तरह ट्रायल चल सकता है जब नृशंस अपराध हो जिसमें न्यूनतम सात वर्ष कैद की सजा का प्रावधान हो।

जुवेनाइल बोर्ड ने यह कहते हुए किशोर पर बालिग केतरह मुकदमा चलाने का निर्णय लिया था कि किशोर को अपने कृत्य से होने वाले खतरों के बारे में भलीभांति जानकारी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने जुवेनाइल बोर्ड केविपरीत फैसला दिया था। हाईकोर्ट के इस आदेश को हादसे में मारे गए मार्केटिंग एग्जक्यूटिव सिद्धार्थ शर्मा की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।