स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए खर्च होंगे 12 हजार करोड़, तीन चरणों में होगा काम
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हरियाणा के लोक निर्माण, वन एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री नरबीर सिंह ने कहा कि गुडग़ांव को स्मार्ट नहीं स्मार्टेस्ट बनाने के लिए स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट के तहत 12 हजार करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के तहत बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जाएगा।
गुडग़ांववासियों की बिजली संबंधी समस्याओं का स्थाई समाधान हो सके व उन्हें 24 घंटे बिजली मिल सके। मंत्री सेक्टर-57 में द लेजेंड अपार्टमेंट में कम्युनिटी सेंटर का उद्घाटन के बाद उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि स्मार्ट ग्रिड प्रोजेक्ट जिला में तीन चरणो में चलाया जाएगा। पहले चरण के तहत सेक्टर-1 से 57 तक, दूसरे चरण के तहत सेक्टर-58 से 115 तक तथा तीसरे चरण के तहत आईएमटी मानेसर में काम करवाया जाएगा।
इस प्रोजेक्ट के पहले चरण के तहत 7000 करोड़ रुपये की राशि खर्च की जाएगी। पहले चरण को चार उप भागों में बांटा गया है। पहले उप भागों के तहत डीएलएफ व सुशांत लोक में काम करवाया जाएगा। जिसकी लागत लगभग 1200 करोड़ रुपये है, जिसके लिए बिजली निगम द्वारा निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है।
मंत्री ने कहा कि गुडग़ांव एक साइबर सिटी है जहां विकास संबंधी कई समस्याएं है। पिछली सरकारों ने धड़ल्ले से बिल्डरों को लाइसेंस देने का काम किया जिसका खामियाजा आज भी इन सोसायटी में रहने वाले लोग भुगत रहे हैं, क्योंकि इन्हें यहां पर मूलभूत सुविधाएं जैसे-रोड़, पानी, सीवरेज, बिजली आदि ठीक प्रकार से नहीं मिली। अब सरकार लोगों के साथ किसी प्रकार का धोखाधड़ी नहीं होने देगी और जिन लोगों ने लाखों रुपये खर्च कर अपना आशियाना बनाया है उन्हें सभी सुविधाएं सरकार उपलब्ध करवाएंगी।
उन्होंने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नियमानुसार जिन मांगों पर काम किया जाना संभव है, वे सभी मांगे पूरी की जाएं ताकि लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। सेक्टर-47 में यूनिवल्र्ड गार्डन-2 में लोगों ने मंत्री के समक्ष यूनिटेक बिल्डर की समस्याएं रखी।
नरबीर ने कहा कि यूनिटेक के खिलाफ कई शिकायतें मिल रही हैं, लेकिन अब बिल्डरों की मनमानी नहीं चलने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं ऐसे मामलों का संज्ञान ले रहे हैं और जल्द ही लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। प्रदेश की सड़कों को अगले 6 महीनों मे गड्ढामुक्त बनाया जाएगा। इस अवसर पर उनके साथ गुडग़ांव के एसडीएम सुशील सारवान तथा हुडा संपदा अधिकारी तरूण पांवरिया भी उपस्थित थे।