'दिल्ली नहीं मान सकती गृहमंत्रालय का आदेश'

यह व्याख्या जनहित के खिलाफ होगी और नौकरशाही की तरफ से चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार की अवज्ञा, अराजकता और निर्देश नहीं मानने को बढ़ावा देगा। उपमुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि अगर कोई अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी का आदेश नहीं माने तो उसे निलंबित किया जा सकता है।

इसके अलावा एक अन्य नियम में साफ है कि जो काम अधिकारी को दिया गया है, उसे निलंबित किया जा सकता है। सीसीएस (सीसीए) रूल्स 1965 में गृहमंत्री ने सुपिरियर कंट्रोलिंग अथोरिटी के नाते निलंबन का आदेश किया।

गृहमंत्रालय की अधिकार क्षेत्र में कानून निलंबन का आदेश रद करने का अधिकार नहीं है। अधिकार क्षेत्र की व्याख्या का अधिकार कोर्ट को है। फिर जो सरकार को कम्यूनिकेशन मिला है वह राष्ट्रपति केआदेश के तौर पर नहीं है बल्कि पत्र के रूप में है। उसे मानना और ना मानना चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र मे हैं। क्योंकि इसे मानने से दानिक्स में अराजकता फैलेगी।

उपमुख्यमंत्री ने दोनो दानिक्स अधिकारी के निलंबन के हालात का जिक्र चिट्ठी की शुरुआत में किया है। उसमें लिखा है कि एक कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए कैबिनेट ने सरकारी वकील की फीस बढ़ाने का फैसला पहली बार 1 सितंबर, 2015 को किया।

उपराज्यपाल को भी भेजा गया। उन्होंने फीस वृद्धि पर असहमति नहीं जताई बल्कि दिल्ली कैबिनेट की शक्ति पर 21 मई की अधिसूचना का हवाला देकर सवाल उठाए। जो अभी कोर्ट में है।

उपराज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए भेजा जिसे फिर 23 दिसंबर को स्वीकृत किया गया। इसे लागू करने के गृहमंत्री ने लिखित पर मौखिक आदेश दोनो विशेष सचिवों को दिए लेकिन नहीं माना। ऐसे में निलंबित करने के अलावा गृहमंत्री के पास कोई रास्ता नहीं था।