दिल्ली में घर लेने की राह हुई आसानस, बनेंगे 17 लाख नए मकान

दावा किया जा रहा है कि इससे 76 लाख लोगों को छत मिलने का सपना पूरा हो सकेगा। 95 गांवों में पब्लिक प्राइवेट पाटर्नरशिप के जरिए जमीनों के करीब 50 फीसदी हिस्से पर घर बनाए जाएंगे और शेष पर शॉपिंग मॉल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पार्क, पार्किंग, बस स्टॉप और बाजार विकसित किए  जाएंगे। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बिजली, पानी और सड़क  सुविधाओं को पूरा करेगा।  
     
सिंतबर 2013 में केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय ने लैंड पूलिंग पॉलिसी को तैयार किया था, जिसे मई 2015 में केंद्र से अनुमति भी मिली, लेकिन फिर से कागजों में ही सिमटी रही। गत वर्ष सितंबर में इसे मंजूर किया गया। 

जिला आयुक्त, एसडीएम ऑफिस  के अलावा गांवों में जगह-जगह लैंड पूलिंग पॉलिसी के लिए हेल्पडेस्क स्थापित की जा रही है। करीब 2 लाख किसानों के इस योजना से जुड़ने का अनुमान है। पॉलिसी से जुड़े पक्षों के लिए आवेदन प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए वेबसाइट शुरू की गई है।