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Delhi NCR News: तीनों शहरी निकायों को 1,850 करोड़ की दूसरी किस्त जारी
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एमसीडी को 1,820.40 करोड़, एनडीएमसी को 17.95 करोड़ और छावनी बोर्ड को 12.31 करोड़
कचरा, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगी राशि
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली के तीनों शहरी निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आधारभूत कर आवंटन की दूसरी किस्त के रूप में बुधवार को 1,850.66 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 1,820.40 करोड़, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को 17.95 करोड़ और दिल्ली छावनी बोर्ड को 12.31 करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए है।
वित्तीय वर्ष में तीनों निकायों को कुल 3,701.32 करोड़ रुपये आधारभूत कर आवंटन के तहत दिए जाने हैं। पहली किस्त के 925.33 करोड़ रुपये पहले जारी किए जा चुके हैं। जनवरी से मार्च 2027 के लिए 925.33 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी की जाएगी।
शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि निकायों को समय पर वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि कचरा प्रबंधन, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े काम प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि धन की कमी से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। मंत्री ने निकायों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कराने के निर्देश दिए। सरकार खर्च की निगरानी भी करेगी।
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कचरा, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च होगी राशि
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली के तीनों शहरी निकायों को वित्तीय वर्ष 2026-27 के आधारभूत कर आवंटन की दूसरी किस्त के रूप में बुधवार को 1,850.66 करोड़ रुपये जारी किए गए। इसमें दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को 1,820.40 करोड़, नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को 17.95 करोड़ और दिल्ली छावनी बोर्ड को 12.31 करोड़ रुपये मिले हैं। यह राशि जुलाई से दिसंबर 2026 की अवधि के लिए है।
वित्तीय वर्ष में तीनों निकायों को कुल 3,701.32 करोड़ रुपये आधारभूत कर आवंटन के तहत दिए जाने हैं। पहली किस्त के 925.33 करोड़ रुपये पहले जारी किए जा चुके हैं। जनवरी से मार्च 2027 के लिए 925.33 करोड़ रुपये की शेष राशि जारी की जाएगी।
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शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने कहा कि निकायों को समय पर वित्तीय सहायता दी जा रही है, ताकि कचरा प्रबंधन, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पार्क, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े काम प्रभावित न हों। उन्होंने कहा कि धन की कमी से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। मंत्री ने निकायों को वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और निर्धारित समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा कराने के निर्देश दिए। सरकार खर्च की निगरानी भी करेगी।
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