सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देकर मनोज तिवारी को बख्शा, कहा- 'कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था'

न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता ने अपने आदेश में कहा है है कि हम इस बात से बेहद आहत हैं जिस तरह से सांसद ने कानून को अपने हाथ में लेते हुए परिसर की सील तोड़ी। 

पीठ ने कहा कि हम इसलिए भी आहत हैं कि वह चुने हुए सांसद हैं और एक जिम्मेदार नागरिक होने केनाते हुए उन्हे कानून को अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए था। पीठ ने तिवारी को %बिना किसी कारण के विद्रोही बनना’ बताते हुए कहा कि लोगों का प्रतिनिधि होने केबावजूद उन्होंने कानून का उल्लंघन किया।   

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह देखते हुए गत 19 सितंबर को सांसद तिवारी केखिलाफ शुरू अवमानना की कार्रवाई को खत्म कर दिया कि सीलिंग और डीसीलिंग का काम अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी कमेटी केद्वारा नहीं किया जा रहा था।