अब 31 मार्च के बाद भी करा सकते हैं जरूरी सेवाओं को आधार से लिंक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड की डेडलाइन को लेकर चल रहे कोर्ट केस की सुनवाई में मंगलवार को कहा कि जब तक आधार योजना की वैधता पर संविधान पीठ का फैसला नहीं आता तब तक लिंकिंग अनिवार्य नहीं है।

यानी जब तक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आधार को लिंक कराने से जुड़े मामले पर फैसला नहीं देती तब तक आधार को लिंक कराने की जरूरत नहीं है।

बता दें कि सरकार ने यह तय किया था सभी सरकारी सेवाओं और अन्य जरूरी चीजों को आधार कार्ड से 31 मार्च तक लिंक करा लेना होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब जिसने भी आधार कार्ड से सेवाओं को लिंक नहीं कराया है उसे राहत मिलेगी।

बता दें कि जो चीजें आधार कार्ड से लिंक करानी हैं उनमें- पैन कार्ड और बैंक एकाउंट के साथ ही मोबाइल नंबर, शेयर स्टॉक्स, क्रेडिट कार्ड, एलपीजी कनेक्शन, इंश्योरेंस, पब्लिक प्रॉविडेंट फंड, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और किसान विकास पत्र, म्युचुअल फंड जैसी सभी स्कीम और सुविधाएं शामिल हैं।