Delhi NCR News: पीडब्ल्यूडी तैयार करेगा प्रशासनिक सुधार का ब्लूप्रिंट, केंद्र ने मांगे प्रस्ताव

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में प्रशासनिक सुधार तथा नागरिक सेवाओं में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से प्रस्ताव मांगे हैं। इसके तहत दिल्ली सरकार के प्रशासनिक सुधार विभाग ने पीडब्ल्यूडी समेत कई विभागों को पत्र भेजकर स्टेट कोलैबोरेशन इनिशिएटिव (एससीआई) के तहत परियोजना प्रस्ताव तैयार करने और निर्धारित समय सीमा के भीतर भेजने को कहा है।

दस्तावेज के अनुसार, भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग ने दो जून को राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पत्र जारी कर एससीआई योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।पीडब्ल्यूडी ने करीब छह परियोजनाओं का चयन किया है। एससीआई का उद्देश्य राज्यों में ऐसी नई पहल विकसित करना है, जिनसे नागरिकों को मिलने वाली सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता बेहतर हो सके। योजना के तहत सेवा वितरण, प्रशासनिक दक्षता, क्षमता निर्माण और बेहतर गवर्नेंस से जुड़े नवाचारों को बढ़ावा दिया जाएगा।
गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि ऐसे मॉडल विकसित किए जाएं जिन्हें अन्य राज्यों में भी अपनाया जा सके या फिर नई अवधारणाओं को पायलट परियोजना के रूप में लागू किया जा सके। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विभाग को अपने प्रस्ताव में समस्या का विवरण, परियोजना का उद्देश्य, कार्यान्वयन की रणनीति, निगरानी व्यवस्था और अनुमानित बजट का उल्लेख करना होगा। प्रस्तावों का मूल्यांकन केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा और चयनित परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से वित्तीय सहायता भी दी जा सकती है।