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Delhi CM Rekha Gupta: कहां रहेंगीं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता? PWD के पास हैं ये तीन विकल्प

Fri, 21 Feb 2025 06:42 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 21 Feb 2025 06:42 PM IST
सार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सरकारी आवास कहां होगा। इसको लेकर लोक निर्माण विभाग (पीएब्लयूडी) ने तीन आवासों को चुना है। फिलहाल, अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। सीएम बनते ही रेखा गुप्ता को जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई थी।

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PWD shortlisted three government bungalows for Chief Minister Rekha Gupta
दिल्ली की मुख्यंमत्री रेखा गुप्ता - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

दिल्ली की मुख्यंमत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभाल लिया है। अब जो सभी सुविधाएं एक मुख्यमंत्री को मिलती हैं वो रेखा गुप्ता को मिलेंगीं। इसमें उनका बंगला, वेतन, गाड़ी, सुरक्षा, लोन और फ्री बिजली समेत अन्य सुविधाएं शामिल हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के लिए तीन जगहों में से एक का फैसला हो सकता है। 

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मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के लिए लोक निर्माण विभाग (पीएब्लयूडी) के पास तीन आवासों के विकल्प हैं। दो आवास डीडीयू मार्ग पर हैं, जहां पर दिल्ली भाजपा कार्यालय और भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय है। वहीं एक सिविल लाइंस में है। जहां उपराज्यपाल का राज भवन पास में ही है। तीनों आवासों को मरम्मत के बाद शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। सीएम कहां पर रहेंगीं। सीएम रेखा पहले ही 6, फ्लैग स्टाफ रोड बंगले (शीशमहल) में नहीं रहने के लिए कह चुकी हैं। 
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मुख्यमंत्री रेखा को पुलिस ने दी जेड श्रेणी की सुरक्षा
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी है। उन्हें केंद्रीय गृह मंत्रालय की येलो बुक की गाइडलाइन के तहत सुरक्षा दी गई है, जिसमें वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल का पूरा विवरण है। सीएम के साथ 22 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। इनमें पीएसओ, एस्कॉर्ट्स, सर्विलांस स्टाफ आदि जवान होंगे। आतिशी को भी इसी प्रकार की सुरक्षा दी गई थी। इधर, साल 2023 में दिल्ली के विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री के वेतन में वृद्धि की गई थी। सीएम की बेसिक 60 हजार रुपये होगी यानी हर माह वेतन और भत्ते मिलाकर 1.70 लाख रुपये मिलेंगे। इसके अलावा 1500 रुपये का दैनिक भत्ता भी मिलेगा। उन्हें सरकारी वाहन की सुविधा भी मिलेगी।

मुख्यमंत्री को मिलेंगी ये सविधाएं
रेखा गुप्ता को सरकारी आवास दिया जाएगा, जबकि सरकारी वाहन के लिए हर माह 700 लीटर फ्री पेट्रोल मिलेगा। अगर सीएम अपने निजी वाहन का इस्तेमाल करेंगी तो उन्हें हर माह 10 हजार रुपये भत्ता मिलेगा। इसके अलावा हर माह पांच हजार यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। अपने कार्यकाल के दौरान वे 12 लाख रुपये तक का लोन भी ले सकती हैं।

सचिवालय में सीएम ने कार्यभार संभाला
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बृहस्पतिवार को मंत्रियों के साथ दिल्ली सचिवालय पहुंचकर औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित दिल्ली के लिए जो वादा किया है, उसे पूरा करेंगे। ये लक्ष्य पूरा करने के लिए लगातार काम करेंगे। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि भाजपा सरकार महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के वादे को पूरा करेगी। मासिक सहायता की पहली किस्त 8 मार्च तक खातों में जमा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के सपने को पूरा करना राजधानी के सभी 48 भाजपा विधायकों की जिम्मेदारी है।

इन कक्षों में बैठेंगे मंत्री
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता - तीसरी मंजिल
प्रवेश वर्मा - छठी मंजिल
आशीष सूद सातवीं मंजिल पर
डॉ पंकज कुमार सिंह - सातवीं मंजिल
रविन्द्र सिंह - सातवीं मंजिल
कपिल मिश्रा - आठवीं मंजिल
मनजिंदर सिंह सिरसा - आठवीं मंजिल पर

मुख्यमंत्री और मंत्रियों के विभाग
रेखा गुप्ता, मुख्यमंत्री
वित्त, योजना, सामान्य प्रशासन, महिला एवं बाल विकास, सेवाएं, राजस्व, भूमि एवं भवन, सूचना एवं जनसंपर्क, सतर्कता, प्रशासनिक सुधार विभाग। कोई अन्य विभाग, जो मंत्रियों को आवंटित न हो।

प्रवेश साहिब सिंह, कैबिनेट मंत्री
पीडब्ल्यूडी, विधायी मामले, सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग, जल, गुरुद्वारा चुनाव विभाग।

आशीष सूद, कैबिनेट मंत्री
गृह, बिजली, शहरी विकास, शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा।

सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा, कैबिनेट मंत्री
खाद्य एवं आपूर्ति, वन एवं पर्यावरण और उद्योग विभाग

रविंदर सिंह (इंद्रराज), कैबिनेट मंत्री
समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण, सहकारिता और चुनाव विभाग।

कपिल मिश्रा, मंत्री
कानून एवं न्याय, श्रम विभाग, रोजगार, विकास विभाग, संस्कृति, कला व भाषा, पर्यटन विभाग

डॉ. पंकज कुमार सिंह, मंत्री
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग।

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