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AAP को PWD का नोटिस, तुरंत खाली करना होगा पार्टी का दफ्तर
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Thu, 13 Apr 2017 05:45 PM IST
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दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग(पीडब्ल्यूडी) ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के दफ्तर के लिए आवंटित बंगले को तुरंत खाली करने का नोटिस दिया है।
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शुंगलू कमेटी ने राउस एवेन्यू स्थित इस बंगले के आवंटन को नियम विरूद्ध बताया था। कमेटी ने केजरीवाल सरकार में हुए फिजुलखर्ची को लेकर भी सवाल उठाए थे। इसके बाद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार द्वारा आप के कार्यालय के लिए आवंटित बंगले का आवंटन रद्द कर दिया था।
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सूत्रों के मुताबिक, पीडब्ल्यूडी ने डीडीयू मार्ग स्थित 206 राउस एवेन्यू आम आदमी पार्टी के ऑफिस को खाली कराने के लिए कोई वक्त नहीं दिया है। यह पूछने पर कि क्या पीडब्ल्यूडी इस बंगले को अपने अधिकार में लेगी, सूत्र ने बताया कि इस मामले पर विचार किया जा रहा है।
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बुधवार देर शाम इस मसले पर बात करते हुये आशीष खेतान ने कहा कि बदले की भावना से केंद्र सरकार यह कार्रवाई कर रही है। जिस पार्टी की दिल्ली में दो बार सरकार बनी और इस समय 70 में से 67 विधायकों की सरकार चल रही है। उसी पार्टी का दिल्ली में ऑफिस की जगह नहीं मिल रही है।
चुनाव से ऐन पहले कहा जा रहा है कि वह हमारा सामान बाहर फेंक देंगे। वो लोग सुबह-शाम हमारे पीछे पड़े हैं। दिल्ली की जनता सब देख रही है। निगम चुनाव में वही इसका जवाब देगी।
केजरीवाल सरकार के प्रशासनिक फैसलों में संविधान का उल्लंघन
अरविंद केजरीवाल
शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के प्रशासनिक फैसलों में संविधान के नियमों के उल्लंघन की बात सामने आई थी। रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल सरकार में हुई नियुक्तियों और विभिन्न आवंटनों को लेकर आपत्ति जताई गई थी। तीन सदस्यीय शुंगलू कमेटी ने 404 फाइलों की जांच के बाद कुल 101 पेज की रिपोर्ट तैयार की है।
कमेटी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को असंवैधानिक ठहराया है। वहीं, जैन के ओएसडी पद पर निकुंज अग्रवाह की नियुक्ति को भी गलत बताया है।
कमेटी ने दिल्ली में मोहल्ला क्लीनिक के सलाहकार पद पर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की बेटी की नियुक्ति को असंवैधानिक ठहराया है। वहीं, जैन के ओएसडी पद पर निकुंज अग्रवाह की नियुक्ति को भी गलत बताया है।
दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को नियुक्ति से पहले दे दिया बंगला
अरविंद केजरीवाल
- फोटो : SELF
रिपोर्ट में कहा गया है कि निकुंज को उस पद पर बैठाया गया है जो पहले मौजूद ही नहीं था. इस पद को बिना उप राज्यपाल की अनुमति बढ़ाया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, आप सरकार ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को भी उनकी नियुक्ति से पहले बंगला अलॉट कर दिया था, जबकि आप विधायक अखिलेश त्रिपाठी के नाम अनुचित तरीके से 5 बंगले आवंटित किए गए थे।
केजरीवाल सरकार पर मनमाने ढंग से रेवड़ियां बांटने का भी आरोप है। बता दें कि केजरीवाल को जमीन आवंटन से जुड़े अधिकार नहीं हैं। इसके लिए केजरीवाल को फाइल उपराज्यपाल को भेजनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 150 ऐसे फैसले हैं, जिनमें कैबिनेट एजेंडे को लेकर एलजी को कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई है।
केजरीवाल सरकार पर मनमाने ढंग से रेवड़ियां बांटने का भी आरोप है। बता दें कि केजरीवाल को जमीन आवंटन से जुड़े अधिकार नहीं हैं। इसके लिए केजरीवाल को फाइल उपराज्यपाल को भेजनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 150 ऐसे फैसले हैं, जिनमें कैबिनेट एजेंडे को लेकर एलजी को कोई पूर्व जानकारी नहीं दी गई है।