तब्लीगी मरकज मामलाः विदेशी जमातियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की तैयारी
- विदेशी जमातियों पर अब क राज्यों ने नहीं की कोई कार्रवाई
- गृहमंत्रालय के जरिये दिल्ली पुलिस राज्यों से ले रही है जानकारी
- मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को विदेशी जमातियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए
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Add as a preferredनिजामुद्दीन स्थित तब्लीगी मरकज मामले में विदेशी जमातियों पर कई राज्यों ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पश्चिमी बंगाल में अभी तक एक भी विदेशी जमाती के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है।
विदेशी जमातियों के खिलाफ अगर संबंधित राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती हैं तो दिल्ली पुलिस कार्रवाई करेगी। गृहमंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को विदेशी जमातियों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। दिल्ली पुलिस गृहमंत्रालय के जरिये पत्र लिखकर यह जानकारी जुटा रही है कि कौन-कौन से राज्य सरकारें कार्रवाई नहीं कर रही हैं और अगर कार्रवाई की है तो क्या?
तब्लीगी मरकज मामले की जांच पर नजर रख रहे दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 24 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 2215 से ज्यादा विदेशी जमाती तब्लीगी मरकज में आए थे। इनमें से करीब 960 से ज्यादा विदेशी जमाती तो दिल्ली में रहे थे, जबकि बाकी महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश आदि राज्यों में चले गए थे।
इन जमातियों के खिलाफ गृह मंत्रालय राज्यों से जानकारी मांग रहा है। सूत्रों का कहना है कि पश्चिमी बंगाल में 100 से ज्यादा विदेशी जमाती गए थे, मगर वहां अभी तक किसी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में गृहमंत्रालय ने दिल्ली पुलिस से कहा कि जिन जमातियों के खिलाफ राज्य कार्रवाई नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस कार्रवाई करे।
अपराध शाखा के अधिकारी ने बताया कि अब दिल्ली पुलिस पत्र लिखकर गृहमंत्रालय के जरिये राज्यों से जानकारी मांग रही है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने सभी राज्यों को पत्र लिख दिया है। हालांकि दिल्ली पुलिस को अभी तक ज्यादातर राज्यों से जानकारी नहीं मिली है।
दिल्ली पुलिस ने तब्लीगी मरकज में आए और मरकज के बाद दिल्ली में रहे 956 विदेशी जमातियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है। इन विदेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने करीब आठ हजार पेज की चार्जशीट दाखिल की है। हालांकि कुछ विदेशी जमातियों के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इनमें करीब 15 से ज्यादा नाबालिग विदेशी जमाती भी शामिल हैं।
विदेशी तब्लीगियों को काली सूची में डालने पर केंद्र तलब
सुप्रीम कोर्ट ने 35 देशों से आए करीब 2500 तब्लीगी जमात के सदस्यों को काली सूची में डालने और वीजा रद्द किए जाने के मामले में शुक्रवार को केंद्र सरकार से अपना पक्ष रखने को कहा है।
कोर्ट अब इस मामले में 29 जुलाई को सुनवाई करेगा। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की पीठ ने इंडोनेशिया के नागरिक मौलाना अला हदरामी व अन्य याचिकाकर्ताओं से याचिकाओं की प्रति सरकार को देने का निर्देश दिया है।
याचिका दाखिल करने वालों में एक गर्भवती महिला भी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद और सी यू सिंह ने गत दो अप्रैल और चार जून को गृह मंत्रालय द्वारा जारी प्रेस रिलीज की वैधता पर सवाल उठाया। इसमें 2500 लोगों पर 10 वर्षों के लिए देश आने पर पाबंदी लगाने की जानकारी दी गई थी।
