पिलर बॉक्स घोटाला: बड़े अधिकारियों पर भी गिरेगी गाज!

घोटाले की जांच में जुटी स्टेट विजिलेंस और बिजली निगम विजिलेंस टीम को कुछ ऐसे सुराग मिले हैं जिनसे यह स्पष्ट होता है कि मैनेजमेंट के कुछ अधिकारियों को सारे घोटालों की जानकारी थी। कुछ अधिकारियों की भूमिका शक के घेरे में है।

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टीम स्थानीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ के दौरान प्रबंधन अधिकारियों के शामिल होने की बात सामने आई है। हालांकि टीम अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है।

साथ ही टीम ने जानकारी देने वाले कर्मचारियों और सामने आए नामों को सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन जांच के दौरान हाथ लगे सुरागों पर टीम ने काम करना शुरू कर दिया है।

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सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार पूछताछ में अधिकारियों और कर्मचारियों ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय अधिकारियों ने बोगस बिलों पर हस्ताक्षर करने से मना किया था। कुछ अधिकारियों एवं कर्मचारियों में इस बात को लेकर विवाद हुआ था। बोगस बिलों और कोटेशन आदि पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। जिसकी जानकारी प्रबंधन के शीर्ष अधिकारियों को दी गई थी।

पिलर बॉक्स खरीद में एक्सईएन से लेकर जेई और एसडीओ तक से सामान को लेकर मंजूरी ली गई थी। जिसके बाद स्थानीय स्तर पर 42 अधिकारियों को घोटाले में लिप्त पाया गया। इनमें से तीन अधिकारियों का निलंबन हो चुका है। जबकि अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर हो चुकी है। अब इन्हीं कर्मचारियों ने ऐसे तथ्यों का खुलासा किया है।

डीजी विजिलेंस मनिंदर सिंह मान ने बताया कि जांच जारी है। जो तथ्य सामने आ रहे है उन पर काम किया जा रहा है। जिन अधिकारियों का निलंबन किया गया है उनसे भी पूछताछ हो रही है। जिसके खिलाफ तथ्य मिलेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।