पूर्ण राज्य के दर्ज पर गरमाई दिल्ली में राजनीति, सीएम केजरीवाल ने जलाया भाजपा का घोषणा पत्र
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मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को पार्टी दफ्तर में भाजपा का 2014 लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जलाया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी के बयान पर जमकर भड़के। मंगलवार को तिवारी ने कहा था कि गणतंत्र दिवस से पहले केजरीवाल ने रेल भवन पर धरना दिया था। अगर केजरीवाल के रहते दिल्ली पूर्ण राज्य बन गई तो केजरीवाल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री का रास्ता रोक देंगे। दिल्ली के पूर्ण राज्य के दर्जे में सबसे बड़ा बाधक केजरीवाल ही हैं।
इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए केजरीवाल ने कहा कि, इससे पहले पश्चिम बंगाम की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी, आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी राज्यों से जुड़े मसलों पर अपने-अपने राज्यों के लिए धरना दिया। ऐसे में इन राज्यों को भी दिल्ली की तरह आधा राज्य बना दो। केजरीवाल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मनोज तिवारी के पिता ने देश के लिए कुर्बानी नहीं दी।
देश के लिए भगत सिंह, अशफाकउल्ला खान, सुखदेव, और राजगुरु ने जान दी थी। भाजपा के लोग कौन होते हैं, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देने वाले। मनोज तिवारी कौन होते हैं दिल्ली को पूर्ण राज्य देने वाला? पूर्ण राज्य दिल्ली के लोगों का हक है, उन्हें उनका हक दे दो। लोगों को मजबूर मत करो वरना जनता छीनकर अपना हक ले लेगी।
'भाजपा के पूर्व नेताओं की आवाज को भी कर रहे नजरंदाज'
केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मदनलाल खुराना ने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए सदन में संघर्ष किया था। जबकि आज उनका बेटा अपने पिता के खिलाफ खड़ा है। पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद संसद में खड़े होकर पूर्ण राज्य की मांग की थी। लेकिन उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देना चाहते।
‘पूर्ण राज्य के लिए जान देने को भी तैयार’
केजरीवाल ने कहा कि वह दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए जान की कुर्बानी देने को तैयार हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो जाने के बाद भी यह संघर्ष चलता रहेगा। इस बार की लड़ाई आर-पार की है। दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने के बाद ही आंदोलन खत्म होगा। केजरीवाल ने इस मौके पर दिल्ली सरकार की बीते सवा चार साल की उपलब्धियां भी गिनाई। साथ ही केंद्र सरकार पर अड़चन लगाने का आरोप लगाया।
