होनहारों के नाम नहीं बताए तो मान्यता रद्द

अगर किसी निजी स्कूल प्रशासन ने इस सूची को तय तिथि तक मुख्यालय में नहीं भेजा, तो उसके स्कूल की मान्यता की एनओसी को रद्द करने की चेतावनी दी है, जिसके आदेश सभी जिला शिक्षा अधिकारी को जारी कर दिए गए हैं।

यह भी पढ़ें: इसलिए 100 स्कूलों के छात्रों नहीं मिली स्कॉलरशिप

बताया जाता है कि शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त को यह सख्त कदम इसलिए उठाना पड़ा, क्योंकि सभी निजी स्कूलों से 31 दिसंबर तक नियम 134ए के तहत रिपोर्ट को ऑनलाइन मांगा गया था, लेकिन जिले के एक भी निजी स्कूल ने नियम 134ए के तहत अपनी जानकारी को शिक्षा निदेशालय की साइट पर नहीं भेजा है।

यह भी पढ़ें: पीयू से पीएचडी करने के इच्छुक ये जरूर पढ़ें

गौरतलब है कि पिछले दिनों पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में प्रदेश सरकार के उस नियम को जायज ठहराया था, जिसमें हरियाणा एजुकेशन एक्ट 2003 के तहत नियम 134ए के तहत 10 फीसदी गरीब व प्रतिभावान विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में दाखिला देना था। ऐसे में इस आदेश का प्रत्येक निजी स्कूलों को पालन अनिवार्य किया गया है।

ऐसे में कोर्ट की हरी झंडी के बाद सरकार के निर्देश पर सभी निजी स्कूलों में इसका पालन कराने की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिसके तहत यह रिपोर्ट मुख्यालय पर ऑनलाइन मांगी गई है, जिसके तहत जिले के 562 निजी स्कूलों को यह रिपोर्ट मुख्यालय भेजनी है।