ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामला : केजरीवाल सरकार की मुश्किल बढ़ा सकते हैं चुनाव आयोग के ये 11 सवाल

ये हैं वो 11 सवाल:-
1- किन नियमों के तहत इनकी नियुक्ति हुई?
2- संसदीय सचिवों की नियुक्ति पत्र की कॉपी दी जाए?
3- क्या इन्हें आफिस स्पेस दिया गया था?
4- क्या इन्हें कैंप आफिस के लिए कोई जगह दी गई थी?
5- क्या इन्हें कोई फोन की सुविधा दी गई थी?
6- क्या इन्हें कोई सैलरी ऑफर की गई थी?
7- क्या इन्हें कोई ट्रांसपोर्ट की सुविधा दी गई?
8- क्या इन्हें कोई घर दिया गया था?
9- कितने सपोर्टिव स्टाफ दिए गए थे?
10- उन्हें किस तरह का काम दिया गया था?
11- हरेक संसदीय सचिव का क्या काम था?

आम आदमी पार्टी के 21 विधायक मार्च 2015 में केजरीवाल सरकार में संसदीय सचिव बनाये गए जिनपर लाभ के पद पर होने के आरोप में चुनाव आयोग में मामला चल रहा है। ‌इसकी सुनवाई 14 जुलाई से शुरु होगी।