506 स्कूलों की मान्यता रद्द करने का नोटिस

आरोप है कि दो बार 134 ए के तहत ऑनलाइन जानकारी मांगने बावजूद निजी स्कूलों ने इस आदेश का पालन नहीं किया।

विभाग की ओर से जारी नोटिस में निजी स्कूलों को कहा गया है कि अगर तीन दिन के भीतर विभाग को 134ए (गरीब प्रतिभावान बच्चों के दाखिले का मामला) के तहत जानकारी नहीं दी तो उनकी मान्यता रद्द हो जाएगी।

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अगर स्कूल प्रशासन ऑनलाइन जानकारी से विभाग को अब अवगत करा रहा है तो उसे यह भी स्ष्पटीकरण देना होगा कि उसने अभी तक इस आदेश का पालन क्यों नहीं किया।

बताया जाता है कि शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त को यह सख्त कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि सभी निजी स्कूलों से 31 दिसंबर तक 134 ए के तहत ऑनलाइन रिपोर्ट मांगी गई थी। लेकिन जिले के एक भी निजी स्कूल ने 134 ए तहत जानकारी शिक्षा निदेशालय की साइट पर नहीं भेजी।

दोबारा भी यह आदेश जारी हुए तब भी स्कूलों ने जानकारी नहीं दी। इसलिए अब सख्त कदम उठाया गया है। उल्लेखनीय है कि निजी स्कूल गरीब प्रतिभावान बच्चों को मुफ्त में दाखिला देने के लिए राजी नहीं दिख रहे हैं।