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Noida News: चार क्षेत्रों में बनेंगे बारात घर, 32 करोड़ से अधिक होंगे खर्च

Thu, 05 Nov 2026 08:15 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:15 PM IST
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Wedding venues to be built in four areas; over 32 crore to be spent
- सूथियाना, म्यू-1, म्यू-2 और ओमीक्रोन-2 में मिलेंगी सामुदायिक सुविधाएं, लाइब्रेरी से लेकर पार्किंग तक की होगी व्यवस्था
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के चार क्षेत्रों के निवासियों को जल्द ही शादी समारोह और अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए बारात घरों की सुविधा मिलेगी। प्राधिकरण ने ग्राम सूथियाना, सेक्टर म्यू-1, म्यू-2 और ओमीक्रोन-2 में चार नए बारात घरों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनके बनने से लोगों को महंगे मैरिज हॉल बुक कराने और आयोजनों के लिए दूर जाने की परेशानी से राहत मिलेगी।
निवासियों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर प्राधिकरण ने यह निर्णय लिया है। आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों के साथ हुई बैठकों में इन क्षेत्रों में बारात घर बनाने की मांग उठाई गई थी। सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र नागर और दादरी विधायक तेजपाल नागर ने भी इनके निर्माण की पैरवी की थी। प्राधिकरण ने चारों स्थानों पर बारात घर बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। सूथियाना में बनने वाला बारात घर 590 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। इसके निर्माण पर करीब 2.92 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसमें पार्टी हॉल, लॉबी, रसोई, शौचालय, इंडोर गेम्स और पार्किंग की सुविधा होगी। परियोजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण के लिए निविदा जारी की जाएगी। काम शुरू होने के बाद इसे पूरा करने में करीब एक वर्ष लगेगा।
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खर्च होने का आकलन-
म्यू-1 के बारात घर पर 9.39 करोड़, म्यू-2 पर 9.40 करोड़ और ओमीक्रोन-2 पर 10.10 करोड़ रुपये खर्च होने का आकलन है। इन तीनों बारात घरों का क्षेत्रफल लगभग 4,800 से 5,000 वर्ग मीटर प्रत्येक होगा। दो मंजिला सामुदायिक केंद्रों में पार्टी हॉल, रसोई घर, आधुनिक लाइब्रेरी और पुरुषों व महिलाओं के लिए स्वच्छ शौचालय बनाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण गांवों और सेक्टरों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दे रहा है। अधिकांश गांवों और सेक्टरों में बारात घर बन चुके हैं या निर्माणाधीन हैं। सीईओ ने संबंधित अधिकारियों को सामुदायिक केंद्रों का निर्माण निर्धारित समयसीमा में पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, ताकि स्थानीय निवासियों को जल्द इनका लाभ मिल सके।
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