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Noida News: न्यू नोएडा में लगाए जाएंगे चेतावनी बोर्ड

Sat, 10 May 2025 07:01 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 10 May 2025 07:01 PM IST
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Warning boards will be installed in New Noida
-चिन्हित 80 गांवों में जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण न करने की चेतावनी होगी दर्ज
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-सैटेलाइट मैपिंग व अन्य कामकाज के लिए प्राधिकरण ने नियुक्त किया नोडल अधिकारी

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। दादरी से खुर्जा के बीच 80 गांव की जमीन पर प्रस्तावित दादरी-गाजियाबाद-नोएडा इनवेस्टमेंट रीजन (न्यू नोएडा) में अब जमीन की खरीद-फरोख्त और नए निर्माण रोकने की कवायद नोएडा प्राधिकरण शुरू करेगा। इसके लिए प्राधिकरण न्यू नोएडा क्षेत्र में चेतावनी बोर्ड लगवाएगा। इन बोर्ड पर लिखा जाएगा कि यह न्यू नोएडा क्षेत्र है, यहां पर नोएडा प्राधिकरण की अनुमति के बिना जमीन की खरीद-फरोख्त या कोई भी निर्माण अवैध है। भू-माफियाओं के चंगुल में न फंसने को लेकर भी आगाह किया जाएगा। इसके साथ ही नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा में प्लानिंग के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिया है।
प्राधिकरण की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक नोडल अधिकारी प्लानिंग के वरिष्ठ प्रबंधक वैभव गुप्ता को बनाया गया है। वह न्यू नोएडा क्षेत्र में सैटेलाइट मैपिंग कर रही एजेंसी के साथ सामंजस्य बनाएंगे। सैटेलाइट मैपिंग से मौजूदा सड़कें, निर्माण, गांव व कस्बों की स्थिति का डेटा मिल जाएगा। इस डेटा से बेसमैप तैयार किया जाएगा। उसके आधार पर आगे का विकास शुरू होगा। खासकर मास्टर प्लान के मुताबिक सुनियोजित विकास के लिए सैटेलाइट के जरिए तैयार किया गया बेसमैप अहम होगा। न्यू नोएडा का मास्टर प्लान-2041 प्रभावी हो चुका है। यहां पर मास्टर प्लान में औद्योगिक के साथ ही संस्थागत उपयोग की भी है। न्यू नोएडा को पहले चरण में 3165 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य वर्ष 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में 3798 हेक्टेयर जमीन का विकास वर्ष 2032, तीसरे चरण में 5908 हेक्टेयर जमीन का विकास वर्ष 2037 और अंत में चौथे चरण के तहत 8230 हेक्टेयर जमीन पर विकास कार्य 2041 तक कराने का लक्ष्य रखा गया है।
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अभी जमीन की दरें तय नहीं हुई हैं-

न्यू नोएडा में नोएडा प्राधिकरण किसानों से आपसी समझौते के आधार पर जो जमीन लेगा उसकी दरें अभी तय नहीं हो पाई हैं। दरें तय करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ग्रेटर नोएडा, यमुना व बुलंदशहर प्राधिकरण में प्रभावी दरों का आकलन कर रहा है। प्राधिकरण अधिकारियों ने बताया कि यह आकलन अभी जारी है। इसमें जिला प्रशासन को भी शामिल किया जाएगा।
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