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Noida News: अवैध मिट्टी खनन की शिकायत लेकर डीसीपी से मिले ग्रामीण
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मिट्टी खनन में हो रहा है जेसीबी मशीनों और दर्जनों डंपरों का इस्तेमाल
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दनकौर थाना क्षेत्र के रामपुर खादर में यमुना नदी क्षेत्र से कथित अवैध मिट्टी खनन की शिकायत लेकर शुक्रवार को मकनपुर बांगर और आसपास के गांवों के ग्रामीण डीसीपी ग्रेटर नोएडा से मिले। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीसीपी ने खनन विभाग को शामिल करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रामपुर खादर में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर मिट्टी का खनन किया जा रहा है। इसमें जेसीबी मशीनों और दर्जनों डंपरों का इस्तेमाल हो रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव के रास्ते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, एक बिजली का खंभा भी टूट गया था, जिससे करीब दो दिन तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। खनन में लगे कई डंपर बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं। ये वाहन देर शाम से सुबह तक तेज गति से गुजरते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने खनन की वैधता की जांच, मौके का निरीक्षण, जेसीबी और डंपरों के खिलाफ कार्रवाई तथा क्षतिग्रस्त रास्तों और बिजली के खंभे के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग की।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। दनकौर थाना क्षेत्र के रामपुर खादर में यमुना नदी क्षेत्र से कथित अवैध मिट्टी खनन की शिकायत लेकर शुक्रवार को मकनपुर बांगर और आसपास के गांवों के ग्रामीण डीसीपी ग्रेटर नोएडा से मिले। ग्रामीणों ने लिखित शिकायत सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। डीसीपी ने खनन विभाग को शामिल करते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों का आरोप है कि रामपुर खादर में पिछले कई दिनों से बड़े पैमाने पर मिट्टी का खनन किया जा रहा है। इसमें जेसीबी मशीनों और दर्जनों डंपरों का इस्तेमाल हो रहा है। भारी वाहनों की आवाजाही से गांव के रास्ते क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक, एक बिजली का खंभा भी टूट गया था, जिससे करीब दो दिन तक बिजली आपूर्ति बाधित रही। खनन में लगे कई डंपर बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं। ये वाहन देर शाम से सुबह तक तेज गति से गुजरते हैं, जिससे हादसे का खतरा बना रहता है। ग्रामीणों ने खनन की वैधता की जांच, मौके का निरीक्षण, जेसीबी और डंपरों के खिलाफ कार्रवाई तथा क्षतिग्रस्त रास्तों और बिजली के खंभे के मामले में जिम्मेदारी तय करने की मांग की।