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Noida News: लखनऊ के ध्यानार्थ आज मंत्री करेंगे प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा
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-प्राधिकरण के अधिकारी लखनऊ जाएंगे, मंत्री निवेश से लेकर फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री समेत अन्य बिंदुओं पर लेंगे जानकारी
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंगलवार को लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे। यह बैठक मुख्य रूप से 20 बिंदुओं पर केंद्रित होगी, जिसकी तैयारी में सोमवार को पूरा दिन प्राधिकरण के अधिकारी जुटे रहे। बैठक में प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, दोनों एसीईओ वंदना त्रिपाठी एवं सतीश पाल और वित्त नियंत्रक सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट तथा प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए परियोजनाओं की स्थिति, पिछले दो वर्षों में किए गए आवंटन और 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकायेदारों की विभागवार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर प्रभावी जीरो पीरियड पॉलिसी में हुई फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की प्रगति भी देखी जाएगी। सिविल और बिजली विभाग की परियोजनाएं, वित्तीय प्रगति, सीएजी ऑडिट की स्थिति, नियोजन विभाग से अलग-अलग संपत्ति के पास होने वाले मानचित्रों की स्थिति, आईजीआरएस मामलों में अपडेट और अलग-अलग न्यायालयों में लंबित केसों की वर्तमान स्थिति सहित करीब 20 बिंदुओं पर औद्योगिक विकास मंत्री चर्चा करेंगे।
इससे पहले सोमवार को एसीईओ और सीईओ ने विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर परियोजनाओं व मामलों की जानकारी ली। इस दौरान प्रस्तावित योजनाओं के लिए लैंड बैंक की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी मंगलवार को लखनऊ में नोएडा प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा को लेकर बैठक करेंगे। यह बैठक मुख्य रूप से 20 बिंदुओं पर केंद्रित होगी, जिसकी तैयारी में सोमवार को पूरा दिन प्राधिकरण के अधिकारी जुटे रहे। बैठक में प्राधिकरण के सीईओ कृष्णा करुणेश, दोनों एसीईओ वंदना त्रिपाठी एवं सतीश पाल और वित्त नियंत्रक सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।
प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार, बैठक में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट तथा प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए परियोजनाओं की स्थिति, पिछले दो वर्षों में किए गए आवंटन और 100 करोड़ रुपये से अधिक के बकायेदारों की विभागवार स्थिति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर प्रभावी जीरो पीरियड पॉलिसी में हुई फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री की प्रगति भी देखी जाएगी। सिविल और बिजली विभाग की परियोजनाएं, वित्तीय प्रगति, सीएजी ऑडिट की स्थिति, नियोजन विभाग से अलग-अलग संपत्ति के पास होने वाले मानचित्रों की स्थिति, आईजीआरएस मामलों में अपडेट और अलग-अलग न्यायालयों में लंबित केसों की वर्तमान स्थिति सहित करीब 20 बिंदुओं पर औद्योगिक विकास मंत्री चर्चा करेंगे।
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इससे पहले सोमवार को एसीईओ और सीईओ ने विभागाध्यक्षों के साथ बैठक कर परियोजनाओं व मामलों की जानकारी ली। इस दौरान प्रस्तावित योजनाओं के लिए लैंड बैंक की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
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