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Noida News: छह हजार खरीदारों की होगी रजिस्ट्री, आठ बिल्डरों ने जमा कराए 50 करोड़
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छह हजार खरीदारों की होगी रजिस्ट्री, आठ बिल्डरों ने जमा कराए 50 करोड़
- ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह को बिल्डरों ने सौंपे चेक
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद आठ बिल्डरों ने 25 फीसदी रकम के रूप में करीब 50 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई। अब इन बिल्डरों के 6 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। अब तक ग्रेनो प्राधिकरण ने 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि जमा के रूप में 266 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए मांग पत्र भेज दिए हैं। अकेले गौतमबुद्धनगर में 2.72 लाख से अधिक खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए तेजी से काम कर रही है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 96 बिल्डर प्रोजेक्ट में 75 हजार खरीदार फंसे हैं। इनमें 52 बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के चेयरमैन वन-टू वन बात करके उनको राजी कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को चेयरमैन ने प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, बिल्डर परियोजना के नोडल अधिकारी एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि अभी तक 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि के लिए मांग पत्र भेजे जा चुके हैं। इन 30 बिल्डरों से 266 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे। जबकि कोविड की छूट के रूप में 272 करोड़ रुपये की बिल्डराें को छूट मिल रही है। बाकी 22 बिल्डरों ने भी जल्द ही 25 फीसदी राशि जमा कराने का आश्वासन दिया है।
प्राधिकरण को पहले चरण में 25 फीसदी के रूप में मिलेगा 3600 करोड़ रुपये
प्राधिकरण का 96 बिल्डरों पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये फंसा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चार बिल्डरों पर बकाया है। उनको छोड़ दिया जाए तो 3600 करोड़ रुपये रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे।
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यीडा ने अमिताभकांत कमेटी की सिफारिशों को किया अंगीकृत
यमुना प्राधिकरण की नौ बिल्डरों की परियोजनाओं में फंसे 14 हजार खरीदारों को अब मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यीडा ने सोमवार को बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत कमेटी सिफारिशों को अंगीकृत कर दिया है। इन बिल्डरों की बकाया राशि का आंकलन कर लिया है और उनको मांग पत्र भेजे जाने हैं। इसके लिए एक बार और बकाया राशि की गणना कराई जाएगी। जिससे किसी तरह का असमंजस की स्थिति न रहे। इस दौरान बिल्डरों से भी उनके चालान मांगे जा रहे हैं। इसी दो पांच फरवरी तक बिल्डरों को मांगपत्र भेजकर 25 फीसदी राशि जमा कराते हुए मार्च के पहले सप्ताह में रजिस्ट्री कराने की योजना है।
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- ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह को बिल्डरों ने सौंपे चेक
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह ने ग्रेटर नोएडा में बिल्डरों और अधिकारियों के साथ बैठक की। इसके बाद आठ बिल्डरों ने 25 फीसदी रकम के रूप में करीब 50 करोड़ रुपये की राशि जमा कराई। अब इन बिल्डरों के 6 हजार खरीदारों की रजिस्ट्री का रास्ता खुल गया है। अब तक ग्रेनो प्राधिकरण ने 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि जमा के रूप में 266 करोड़ रुपये जमा कराने के लिए मांग पत्र भेज दिए हैं। अकेले गौतमबुद्धनगर में 2.72 लाख से अधिक खरीदारों को मालिकाना हक देने के लिए तेजी से काम कर रही है।
दरअसल, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में 96 बिल्डर प्रोजेक्ट में 75 हजार खरीदार फंसे हैं। इनमें 52 बिल्डरों के साथ प्राधिकरण के चेयरमैन वन-टू वन बात करके उनको राजी कर चुके हैं। इसी कड़ी में सोमवार को चेयरमैन ने प्राधिकरण के सीईओ रवि कुमार एनजी, बिल्डर परियोजना के नोडल अधिकारी एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। सीईओ रवि कुमार एनजी ने बताया कि अभी तक 30 बिल्डरों को 25 फीसदी राशि के लिए मांग पत्र भेजे जा चुके हैं। इन 30 बिल्डरों से 266 करोड़ रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे। जबकि कोविड की छूट के रूप में 272 करोड़ रुपये की बिल्डराें को छूट मिल रही है। बाकी 22 बिल्डरों ने भी जल्द ही 25 फीसदी राशि जमा कराने का आश्वासन दिया है।
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प्राधिकरण को पहले चरण में 25 फीसदी के रूप में मिलेगा 3600 करोड़ रुपये
प्राधिकरण का 96 बिल्डरों पर करीब 15 हजार करोड़ रुपये फंसा हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा चार बिल्डरों पर बकाया है। उनको छोड़ दिया जाए तो 3600 करोड़ रुपये रुपये प्राधिकरण को मिलेंगे।
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यीडा ने अमिताभकांत कमेटी की सिफारिशों को किया अंगीकृत
यमुना प्राधिकरण की नौ बिल्डरों की परियोजनाओं में फंसे 14 हजार खरीदारों को अब मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यीडा ने सोमवार को बोर्ड बैठक में अमिताभ कांत कमेटी सिफारिशों को अंगीकृत कर दिया है। इन बिल्डरों की बकाया राशि का आंकलन कर लिया है और उनको मांग पत्र भेजे जाने हैं। इसके लिए एक बार और बकाया राशि की गणना कराई जाएगी। जिससे किसी तरह का असमंजस की स्थिति न रहे। इस दौरान बिल्डरों से भी उनके चालान मांगे जा रहे हैं। इसी दो पांच फरवरी तक बिल्डरों को मांगपत्र भेजकर 25 फीसदी राशि जमा कराते हुए मार्च के पहले सप्ताह में रजिस्ट्री कराने की योजना है।
