Noida News: निवेशक ने कराया औद्योगिक भूखंड का आवंटन, उद्यमी ने जमा कीं किश्तें, अब निरस्त होगा आवंटन

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निवेशक ने कराया औद्योगिक भूखंड का आवंटन, उद्यमी ने जमा कीं किश्तें, अब निरस्त होगा आवंटन
- यीडा सीईओ से शिकायत लेकर मिलने पहुंचे उद्यमी तो सामने आया खेल
- सीईओ ने अब मांगी ऐसे आवंटन की सूची जिसमें किसी अन्य के खाते से जमा हुआ पैसा

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण में मोटे रिटर्न के लिए निवेशक ने औद्योगिक भूखंड का आवंटन कराया। इसके बाद किश्तें एक उद्यमी से जमा कराईं। इसके लिए एक अनुबंध भी उद्यमी से किया गया। कुछ साल के बाद जब भूखंड की मार्केट वैल्यू ज्यादा हुई तो मूल आवंटी ने अधिक पैसा देने की मांग शुरू कर दी। प्रकरण मंगलवार को प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह के सामने पहुंचा। अब सीईओ ने जहां इस मामले की जांच शुरू करा दी है।
सीईओ को उद्यमी अनिल शुक्ला ने बताया कि 2021 में पंजीकृत अनुबंध के जरिए सेक्टर-32 में करीब 300 वर्गमीटर का औद्योगिक भूखंड उन्होंने आवंटी सुशील राना से खरीदा। नोएडा के चौड़ा सदातपुर निवासी सुशील राना को ही अनुबंध के मुताबिक लीज ट्रांसफर की अनुमति की शर्त भी शामिल थी। अब पांच साल के बाद जब उद्यमी ने लीज डीड का प्राधिकरण से नोटिस मिलने के बाद लीज ट्रांसफर के लिए कहा तो मूल आवंटी ने अतिरिक्त पैसे की मांग शुरू कर दी। ऐसे में अब वह इस भूखंड पर निर्माण भी शुरू नहीं करा पा रहे हैं। उनका भूखंड की किश्तों को जमा करने के अलावा कैश में दिया गया पैसा भी फंस गया है।
सीईओ का कहना है कि यह बिक्री पूरी तरह अवैध है। आवंटित भूखंड पर बिना यूनिट को फंक्शनल किए, लीज ट्रांसफर ही नहीं की जा सकती है। यह शर्त बिक्री के लिए बुकलेट में ही शामिल है। इस आवंटी के खिलाफ कार्रवाई कर भूखंड आवंटन निरस्त किया जाएगा।
सीईओ ने मांगी औद्योगिक भूखंडों की सूची : सीईओ ने उद्योग और वित्त विभाग से अब ऐसे भूखंडों की सूची मांगी है जिनमें आवंटी के अलावा किसी अन्य ने पैसा जमा किया हो। ऐसे भूखंडों की सूची के साथ एक प्रस्ताव बोर्ड के सामने अब रखा जाएगा। बोर्ड से ऐसे आवंटन निरस्त करने या अन्य विकल्प पर विचार करने के लिए निर्देश भी प्राधिकरण लेगा।

तीन साल पहले अब बदली व्यवस्था: प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक नो योर अलाॅटी - केवाईए की व्यवस्था लागू होने के बाद अब आवंटी के अलावा अन्य कोई भूखंड की किश्तें जमा नहीं कर सकता है। यह व्यवस्था तीन साल पहले लागू हुई है। इससे पहले कोई भी भूखंड की किश्त जमा कर सकता था। ऐसे में ब्रोकर्स और जमीन की कीमतें बढ़ने पर लाभ कमाने वाले निवेशकों ने आवंटन कराना और उद्यमियों से किश्तें जमा कराना शुरू कर दिया।