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Noida News: कब्जे वाली जमीन का पता बताएगी सैटेलाइट इमेज

Thu, 02 Jul 2026 09:31 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 02 Jul 2026 09:31 PM IST
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Satellite images will reveal the location of encroached land.
कार्ययोजना तैयार करने के लिए प्राधिकरण कार्यालय में होगी आज बैठक
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। नोएडा। नोएडा प्राधिकरण की खाली जमीनों पर होने वाले अवैध कब्जों को रोकने के लिए अब अंतरिक्ष तकनीक का सहारा लिया जाएगा। प्राधिकरण अब अपनी जमीनों की हालिया स्थिति और लैंड बैंक पर नजर रखने के लिए सैटेलाइट इमेजरी (उपग्रह चित्रों) का इस्तेमाल करेगा। इस पूरी योजना को अमलीजामा पहनाने और कार्ययोजना तैयार करने के लिए शुक्रवार को सेक्टर-96 स्थित प्राधिकरण कार्यालय में एक अहम बैठक बुलाई गई है।
प्राधिकरण इस नई व्यवस्था के लिए निजी तकनीकी कंपनी के साथ मिलकर काम करेगा। कई बार प्राधिकरण की खाली पड़ी जमीनों पर लोग कब्जा करके उसे अपना बताने का दावा करने लगते हैं। जिसके बाद कब्जा मुक्त कराने में दिक्कतें भी आती हैं। इस व्यवस्था के बाद प्राधिकरण समय-समय पर सैटेलाइट इमेज लेकर लैंडबैंक तैयार करेगा। इस अंतराल में खाली जमीन पर किसी तरह का निर्माण मिलेगा तो उसे अवैध मानकर कार्रवाई की जाएगी।
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शहर में कई स्थानों पर प्राधिकरण की खाली जमीन है। साथ ही अन्य विभागों की जमीन भी शहर में अलग-अलग सेक्टरों में स्थित है। मामले सामने आने पर जब टीम कब्जा हटाने पहुंचती है तो कब्जाधारी विरोध जताते हैं। अब ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। प्राधिकरण के ओएसडी इंदु प्रकाश ने बताया कि शुक्रवार को सेक्टर-96 स्थित कार्यालय में बैठक होगी। इस संबंध में कार्य योजना बनाई जाएगी। किसी तरह के विवाद से बचे बगैर प्राधिकरण जमीन को कब्जा मुक्त करा सकेगा।
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पहले भी कई बार कागजों में सिमट कर रह गई थीं प्लानिंग
कब्जे वाली जमीन का पता लगाने के लिए प्राधिकरण की टीम ने पूर्व में भी ऐसी योजना बनाई हैं। हालांकि एक भी योजना फाइल से धरातल पर नहीं उतर पाई। कुछ वर्ष पहले जीआईएस आधारित मैपिंग और डिजिटल लैंड बैंक तैयार करने की योजना बनाई गई थी, ताकि प्रत्येक भूखंड का ऑनलाइन रिकॉर्ड उपलब्ध हो सके। इसके अलावा ड्रोन सर्वे के जरिये जमीनों की निगरानी और अतिक्रमण की पहचान का प्रस्ताव भी तैयार किया गया था लेकिन ये योजनाएं कहीं सिमट कर रह गईं।
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