Noida News: ग्रेनो में 20,348 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता हुआ साफ, खरीदारों को मिलेगा मालिकाना हक

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नोएडा-ग्रेनो प्राधिकरण ने री-शेड्यूलमेंट पाॅलिसी लाकर दिया था बिल्डरों को लाभ

री-शेड्यूलमेंट पाॅलिसी में आवेदन करने के लिए 31 मार्च है अंतिम तिथि, इसके बाद करेगा प्राधिकरण कार्रवाई


मनोज कुमार
ग्रेटर नोएडा। री-शेड्यूलमेंट पॉलिसी से ग्रेनो और ग्रेनो वेस्ट के 20,348 फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अप्रैल में प्राधिकरण बिल्डरों को अधिभोग प्रमाणपत्र और अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करेगा। इसके बाद बिल्डर रजिस्ट्री शुरू करा सकेगा। इस खबर से फ्लैट खरीदारों में खुशी का माहौल है तो प्राधिकरण को भी कई हजार करोड़ रुपये राजस्व के रूप में मिलेंगे। हालांकि जिन बिल्डरों ने अब तक पाॅलिसी के तहत आवेदन नहीं किया है, उनकी सूची बनाकर प्राधिकरण आवंटन निरस्त करके भूखंड को जब्त करने की योजना बना रहा है।

दरअसल, ग्रेनो प्राधिकरण क्षेत्र में 197 बिल्डर परियोजनाएं हैं। इनमें से 135 पर प्राधिकरण के करीब 15 हजार करोड़ रुपये बकाया थे, कुछ बिल्डरों ने प्राधिरकण का पैसा जमा कराना शुरू कर दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद प्राधिकरण ने 107 बिल्डरों को री-शेड्यूलमेंट पाॅलिसी में आवेदन करने के लिए नोटिस भेजा था। इनमें से निराला के तीन प्रोजेक्ट, महालक्ष्मी, यमुना बिल्डटेक, स्टार सिटी, आईआईटीएल निबंस, समृद्धि समेत 11 बिल्डरों ने आवेदन करते हुए 10 फीसदी राशि जमा करा दी थी। अब 31 मार्च से पहले 10 फीसदी राशि और जमा कराई जाएगी। इसके बाद प्राधिकरण की ओर से बिल्डरों को अनापत्ति प्रमाणपत्र और अधिभोग प्रमाणपत्र जारी कर दिए जाएंगे और खरीदार रजिस्ट्री कर सकेंगे। 11 बिल्डरों के 20,348 खरीदारों का करीब डेढ़ दशक बाद घर पर मालिकाना हक का सपना पूरा होगा।
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50 हजार खरीदारों को इंतजार
ग्रेनो प्राधिकरण क्षेत्र में 102 बिल्डरों ने अब तक री-शेड्यूलमेंट पालिसी में आवेदन नहीं किया है। इन बिल्डरों के इस प्रक्रिया में शामिल न होने के कारण करीब 50 हजार खरीदार फंसे हुए हैं, जबकि फ्लैट खरीदारों ने पूरी रकम दे दी है, मगर बिल्डरों ने प्राधिकरण का बकाया नहीं चुकाया है। इससे बिल्डरों की करनी का खामियाजा खरीदारों को भुगतना पड़ रहा है। हालांकि इनमें से अधिकतर फ्लैट पर कब्जा ले चुके हैं, लेकिन मालिकाना हक के लिए हर शनिवार-रविवार को आंदाेलन करना पड़ता है।
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ग्रेनो वेस्ट और ग्रेनो के 20 हजार फ्लैट खरीदारों को मालिकाना हक मिलने की अच्छी खबर है। प्राधिकरणों को बिल्डरों के खिलाफ और सख्ती करते हुए अन्य मामलों का निराकरण कराना चाहिए। साथ ही बिल्डरों से प्राधिकरण पैसे लेते रहे लेकिन खरीदारों की रजिस्ट्री करा देनी चाहिए। - अभिषेक कुमार, अध्यक्ष, (नेफोवा) फ्लैट बायर्स एसोसिएशन
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बिल्डरों की मांग पर प्राधिकरण री-शेड्यूलमेंट पाॅलिसी लाया था और इसमें कुछ ने पैसा जमा कराकर रजिस्ट्री का रास्ता खोल दिया है। 31 मार्च तक अन्य बिल्डरों के पास भी मौका है। यदि वे इसमें आवेदन नहीं करते हैं तो उनके आवंटन निरस्त कर पैसा वसूलने का काम किया जाएगा। - रितु माहेश्वरी, सीईओ, ग्रेनो प्राधिकरण