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Noida News: लोक अदालत में 9.26 लाख मामलों का किया निस्तारण
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फोटो
-यातायात विभाग के 461213 मामलों का हुआ निस्तारण
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर स्थित जनपद न्यायालय में आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने किया था। लोक अदालत में जनपद और तहसील स्तर पर स्थित न्यायालयों में रिकॉर्ड 9,26,280 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें आठ अरब 52 करोड़ 99 लाख से अधिक की समझौता धनराशि तय हुई।
जनपद न्यायालयों में कुल 2,27,807 मामलों का निस्तारण किया गया। जिला उपभोक्ता न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनिल पुंडीर ने 28 वाद का निस्तारण कर समझौता धनराशि 1.50 करोड़ तय कराई है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने कुल 19 मामले में 20.49 लाख की समझौता धनराशि तय कराई। राजस्व न्यायालयों के 1,02,745 मामले, बैंकों के 280 मामले और एनपीसीएल के 107 मामले शामिल रहे। एनपीसीएल से जुड़े मामलों में करीब 82 लाख रुपये की समझौता धनराशि तय की गई। यूपीपीसीएल के 5,678 मामले, श्रम न्यायालय के 1,013 मामले और पुलिस के 18,478 मामलों का निस्तारण किया गया। बीएसएनएल के 21 मामले सुलझाए गए। चिकित्सा विभाग के 72,733 मामलों और यातायात विभाग के 4,61,213 मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी वत्सल श्रीवास्तव ने 35 मामलों का निस्तारण करते हुए 2.60 करोड़ रुपये की समझौता धनराशि तय कराई।
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-यातायात विभाग के 461213 मामलों का हुआ निस्तारण
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। सूरजपुर स्थित जनपद न्यायालय में आयोजित लोक अदालत का शुभारंभ उच्च न्यायालय इलाहाबाद के प्रशासनिक न्यायमूर्ति अजीत कुमार ने किया था। लोक अदालत में जनपद और तहसील स्तर पर स्थित न्यायालयों में रिकॉर्ड 9,26,280 मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें आठ अरब 52 करोड़ 99 लाख से अधिक की समझौता धनराशि तय हुई।
जनपद न्यायालयों में कुल 2,27,807 मामलों का निस्तारण किया गया। जिला उपभोक्ता न्यायालय के पीठासीन अधिकारी अनिल पुंडीर ने 28 वाद का निस्तारण कर समझौता धनराशि 1.50 करोड़ तय कराई है। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष प्रमोद कुमार शर्मा ने कुल 19 मामले में 20.49 लाख की समझौता धनराशि तय कराई। राजस्व न्यायालयों के 1,02,745 मामले, बैंकों के 280 मामले और एनपीसीएल के 107 मामले शामिल रहे। एनपीसीएल से जुड़े मामलों में करीब 82 लाख रुपये की समझौता धनराशि तय की गई। यूपीपीसीएल के 5,678 मामले, श्रम न्यायालय के 1,013 मामले और पुलिस के 18,478 मामलों का निस्तारण किया गया। बीएसएनएल के 21 मामले सुलझाए गए। चिकित्सा विभाग के 72,733 मामलों और यातायात विभाग के 4,61,213 मामलों का निस्तारण किया गया। मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के पीठासीन अधिकारी वत्सल श्रीवास्तव ने 35 मामलों का निस्तारण करते हुए 2.60 करोड़ रुपये की समझौता धनराशि तय कराई।
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