{"_id":"66eda3429922db44ea01d166","slug":"postal-departments-cargo-and-fire-station-will-be-built-near-the-airport-noida-news-c-23-1-gur1004-40330-2024-09-20","type":"story","status":"publish","title_hn":"Noida News: एयरपोर्ट के पास बनेगा डाक विभाग का कार्गो और फायर स्टेशन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Noida News: एयरपोर्ट के पास बनेगा डाक विभाग का कार्गो और फायर स्टेशन
विज्ञापन
राज्य और केंद्र सरकार के नौ विभागों को भूखंड देगा यीडा, 26 को बोर्ड बैठक में जाएगा प्रस्ताव
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट के पास ही भारतीय डाक विभाग का कार्गो और फायर स्टेशन, यूपी परिवहन निगम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के परिसर बनेंगे। यमुना प्राधिकरण (यीडा) केंद्र और राज्य सरकार के नौ विभागों को भूखंड आवंटित करेगा। इन विभागों ने अपने प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, परिसर और कार्यालयों के लिए जमीन मांगी है। इसके लिए 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। मौजूदा समय में प्राधिकरण के पास ऐसे संस्थानों को सीधे जमीन का आवंटन के लिए कोई नीति नहीं है। पुलिस व बिजली विभाग ने अपने ऑफिस और सब स्टेशन बनाने के लिए अलग-अलग आवेदन किए थे। बोर्ड से स्वीकृति के बाद ही जमीन दी गई थी।
यमुना प्राधिकरण के मुताबिक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), संचार मंत्रालय, डाक विभाग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विभागों ने एक एकड़ से लेकर 120 एकड़ तक के भूखंडों की मांग की है।
किसने कितनी जमीन मांगी
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वीआईपी सुरक्षा बटालियन परिसर के लिए 25 एकड़
- सीआईएसएफ ने विश्व स्तर का प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए 100 से 120 एकड़
- ईपीएफओ ने ऑफिस भवन के लिए एक एकड़।
- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने अनुसंधान और विकास केंद्र के लिए 25 एकड़
- डाक विभाग ने डाकघर और कार्गाे के लिए 2.5 एकड़ जमीन
- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एक निरीक्षण भवन के लिए 4 एकड़
-यूपी सड़क परिवहन निगम ने बस टर्मिनल वर्कशॉप और आवासीय परिसर के लिए जमीन मांगी है
- अग्निशमन विभाग ने फायर स्टेशन के लिए जमीन मांगी है।
-- -
यहां देखी गई जमीन
सरकारी विभागो के लिए अलग-अलग सेक्टरों में 400 एकड़ से अधिक जमीन देखी गई है। सेक्टर 18, 20, 22ए और 22डी में फायर स्टेशन बनाने के लिए भूखंड देखे गए हैं। इनमें 7485 वर्गमीटर से लेकर 14,500 वर्गमीटर तक के भूखंड हैं। सेक्टर-32 में भी इसके लिए एक भूखंड का नामांकन किया गया है। इसके अलावा आवासीय, संस्थागत और औद्योगिक श्रेणी के सेक्टरों में अब तक 20 भूखंडों का चयन किया गया है। इन्हीं भूखंडों के आवंटन पर प्राधिकरण विचार कर रहा है। वहीं, सेक्टर-17 में अनुसंधान एवं विकास केंद्र व ट्रेनिंग सेंटर के लिए 6.26 एकड़, संस्थागत उपयोग के लिए सेक्टर-17ए में 15 एकड़, सेक्टर-22 ए, 22 डी में मुख्य डाकघर के लिए 2.5 एकड़ जमीन देखी गई है। सेक्टर-13 में 10 एकड़ से 20 एकड़ तक के भूखंडों का मिश्रित उपयोग शामिल है। सेक्टर 18, 17बी और 21 में परिवहन के लिए जमीन देखी गई है।
विज्ञापन
-- -- -- -- -- -- -- --
सरकारी विभागों को जमीन दी जानी है। इसके लिए 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी के बाद जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। - डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ, यीडा
विज्ञापन
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। नोएडा एयरपोर्ट के पास ही भारतीय डाक विभाग का कार्गो और फायर स्टेशन, यूपी परिवहन निगम के साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के परिसर बनेंगे। यमुना प्राधिकरण (यीडा) केंद्र और राज्य सरकार के नौ विभागों को भूखंड आवंटित करेगा। इन विभागों ने अपने प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान केंद्र, परिसर और कार्यालयों के लिए जमीन मांगी है। इसके लिए 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। मौजूदा समय में प्राधिकरण के पास ऐसे संस्थानों को सीधे जमीन का आवंटन के लिए कोई नीति नहीं है। पुलिस व बिजली विभाग ने अपने ऑफिस और सब स्टेशन बनाने के लिए अलग-अलग आवेदन किए थे। बोर्ड से स्वीकृति के बाद ही जमीन दी गई थी।
यमुना प्राधिकरण के मुताबिक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी), संचार मंत्रालय, डाक विभाग और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विभागों ने एक एकड़ से लेकर 120 एकड़ तक के भूखंडों की मांग की है।
विज्ञापन
किसने कितनी जमीन मांगी
- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने वीआईपी सुरक्षा बटालियन परिसर के लिए 25 एकड़
- सीआईएसएफ ने विश्व स्तर का प्रशिक्षण संस्थान बनाने के लिए 100 से 120 एकड़
- ईपीएफओ ने ऑफिस भवन के लिए एक एकड़।
- गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) ने अनुसंधान और विकास केंद्र के लिए 25 एकड़
- डाक विभाग ने डाकघर और कार्गाे के लिए 2.5 एकड़ जमीन
- लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने एक निरीक्षण भवन के लिए 4 एकड़
-यूपी सड़क परिवहन निगम ने बस टर्मिनल वर्कशॉप और आवासीय परिसर के लिए जमीन मांगी है
- अग्निशमन विभाग ने फायर स्टेशन के लिए जमीन मांगी है।
यहां देखी गई जमीन
सरकारी विभागो के लिए अलग-अलग सेक्टरों में 400 एकड़ से अधिक जमीन देखी गई है। सेक्टर 18, 20, 22ए और 22डी में फायर स्टेशन बनाने के लिए भूखंड देखे गए हैं। इनमें 7485 वर्गमीटर से लेकर 14,500 वर्गमीटर तक के भूखंड हैं। सेक्टर-32 में भी इसके लिए एक भूखंड का नामांकन किया गया है। इसके अलावा आवासीय, संस्थागत और औद्योगिक श्रेणी के सेक्टरों में अब तक 20 भूखंडों का चयन किया गया है। इन्हीं भूखंडों के आवंटन पर प्राधिकरण विचार कर रहा है। वहीं, सेक्टर-17 में अनुसंधान एवं विकास केंद्र व ट्रेनिंग सेंटर के लिए 6.26 एकड़, संस्थागत उपयोग के लिए सेक्टर-17ए में 15 एकड़, सेक्टर-22 ए, 22 डी में मुख्य डाकघर के लिए 2.5 एकड़ जमीन देखी गई है। सेक्टर-13 में 10 एकड़ से 20 एकड़ तक के भूखंडों का मिश्रित उपयोग शामिल है। सेक्टर 18, 17बी और 21 में परिवहन के लिए जमीन देखी गई है।
विज्ञापन
सरकारी विभागों को जमीन दी जानी है। इसके लिए 26 सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा। मंजूरी के बाद जमीन आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। - डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ, यीडा