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250 स्वयंसेवक और 90 वकीलों का पैनल दिलाएगा निशुल्क न्याय
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ग्रेटर नोएडा (नरेंद्र भाटी)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) ने निशुल्क न्याय दिलाने की मुहिम शुरू की है। इसके अंतर्गत सेक्टर, सोसाइटी, गांव के लोगों को कानूनी मदद और जानकारी मुहैया कराई जाएगी। जिले में 250 पराविधिक स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही, न्यायालय में कार्यरत 90 वकीलों का पैनल बनाया गया है। जिला न्यायालय में बने कार्यालय में सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। साथ ही, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, ताकि कोई भी संपर्क कर मदद मांग सके। स्वयंसेवक और वकीलों का पैनल धन के अभाव में न्याय से वंचित लोगों को कानूनी मदद करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव जयहिंद कुमार सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली व उप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में स्वयंसेवकों की नियुक्ति की गई है। जागरूकता और धन के अभाव में कई लोग न्याय से वंचित रह जाते हैं या फिर न्याय मिलने में देरी होती है। ऐसे लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए जीबीयू, एमिटी, शारदा, गलगोटिया विश्वविद्यालय सहित अन्य लॉ कॉलेज के छात्र और समाजसेवियों को स्वयंसेवक बनाया गया है। जेल में बंद बंदियों को निशुल्क कानूनी मदद के लिए 15 बंदियों को भी स्वयंसेवक बनाया गया है।
निशुल्क लाभ के लिए ये है पात्रता
मुफ्त विधिक सहायता के लिए महिलाएं, किशोर, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप पीड़ित व्यक्ति, कारावास में निरुद्ध बंदी, शोषण या बेगार पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से कमजोर या दिव्यांग व तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय के व्यक्ति आदि सहायता ले सकेंगे।
विधिक सहायता क्लीनिक भी खोले
लोगों की सहायता के लिए कई जगहों पर विधिक सहायता क्लीनिक भी खोले गए हैं। जिले की तीनों तहसील दादरी, सदर और जेवर में स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही, महर्षि विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय सहित अन्य लॉ कॉलेज, जिला कारागार, किशोर बाल संप्रेक्षण गृह फेज-2, बाल कल्याण समिति और फ्रंट ऑफिस कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। जल्द ही जिले में गांव व ब्लॉक स्तर पर भी क्लीनिक खोले जाएंगे।
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विधिक सहायता प्राप्ति के स्थान
जिला न्यायालय परिसर में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर में स्थित विधिक सेवा समिति व पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर आवेदन किए जा सकते हैं। साथ ही www.nalsa.gov.in/lsams/ पोर्टल, राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 या उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन 18004190234 पर कॉल कर सहायता ले सकते हैं।
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निशुल्क लाभ के लिए ये है पात्रता
मुफ्त विधिक सहायता के लिए महिलाएं, किशोर, अनुसूचित जाति व जनजाति वर्ग, विभिन्न प्रकार की आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, भूकंप पीड़ित व्यक्ति, कारावास में निरुद्ध बंदी, शोषण या बेगार पीड़ित, औद्योगिक कामगार, मानसिक रूप से कमजोर या दिव्यांग व तीन लाख रुपये तक की वार्षिक आय के व्यक्ति आदि सहायता ले सकेंगे।
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विधिक सहायता क्लीनिक भी खोले
लोगों की सहायता के लिए कई जगहों पर विधिक सहायता क्लीनिक भी खोले गए हैं। जिले की तीनों तहसील दादरी, सदर और जेवर में स्वयंसेवकों को नियुक्त किया गया है। साथ ही, महर्षि विश्वविद्यालय, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, शारदा विश्वविद्यालय सहित अन्य लॉ कॉलेज, जिला कारागार, किशोर बाल संप्रेक्षण गृह फेज-2, बाल कल्याण समिति और फ्रंट ऑफिस कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय में विधिक सहायता क्लीनिक स्थापित किए गए हैं। जल्द ही जिले में गांव व ब्लॉक स्तर पर भी क्लीनिक खोले जाएंगे।
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विधिक सहायता प्राप्ति के स्थान
जिला न्यायालय परिसर में स्थित विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर में स्थित विधिक सेवा समिति व पोस्ट ऑफिस के काउंटर पर आवेदन किए जा सकते हैं। साथ ही www.nalsa.gov.in/lsams/ पोर्टल, राष्ट्रीय हेल्पलाइन 15100 या उत्तर प्रदेश हेल्पलाइन 18004190234 पर कॉल कर सहायता ले सकते हैं।
