ओटीएस योजना पर मुहर, शासन की अनुमति के बाद होगी लागू

ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण के हजारों संपत्ति बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। प्राधिकरण बोर्ड ने एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) को मंजूरी दे दी है, लेकिन शासन से अनुमति मिलने के बाद इसे लागू किया जाएगा। इससे करीब 8000 आवंटियों को लाभ मिलेगा। वहीं, ट्रांसफर शुल्क कम करने के लिए एक समिति बनाने पर फैसला हुआ है। यह समिति तीनों प्राधिकरणों का ट्रांसफर शुल्क एक समान तय करेगी।
प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई बैठक में ग्रेनो प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण, नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी, यीडा के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह समेत कई अधिकारी शामिल हुए। सीईओ नरेंद्र भूषण ने बताया कि कोरोना को देखते यह फैसला लिया गया है। इससे बकायेदारों को ब्याज और विलंब शुल्क में राहत मिलेगी। हालांकि, इसमें बिल्डरों को आवंटित संपत्ति शामिल नहीं है। बता दें कि प्राधिकरण का करीब 5500 करोड़ बकाया है। इसमें आम्रपाली का पैसा नहीं जुड़ा है। सीईओ ने बताया कि ट्रांसफर शुल्क व चेंज इन कॉनस्टिीट्यूशन (सीआईसी) शुल्क को कम करने का प्रस्ताव भी बोर्ड के समक्ष रखा गया। बोर्ड ने तीनों प्राधिकरणों में ट्रांसफर शुल्क और सीआईसी एक समान तय करने के लिए समिति बनाने को कहा है। उसकी रिपोर्ट पर ट्रांसफर शुल्क कम किया जाएगा।
मार्च तक लागू होगी पेपरलेस योजना
ग्रेनो प्राधिकरण को पेपरलेस बनाने की तैयारी है। इसके लिए इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पर काम चल रहा है। इसका आधे से अधिक काम हो चुका है। इसे मार्च तक पूरा करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद आवंटियों को प्राधिकरण से जुड़े किसी भी काम के लिए दफ्तर नहीं आना पड़ेगा। सभी सुविधाएं ऑनलाइन ही मिलेंगी। प्राधिकरण को पेपरलेस कर दिया जाएगा। संपत्ति का आवंटन हो या फिर भुगतान, सब कुछ ऑनलाइन होगा। ट्रांसफर मेमोरंडम, मॉर्टगेज परमिशन जैसी सुविधाएं भी ऑनलाइन मिलेंगी।