फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Negligence of the authority, darkness will prevail in 145 schools

Noida News: प्राधिकरण की लापरवाही, 145 स्कूलों में छाएगा अंधेरा

Sat, 14 Feb 2026 09:31 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Feb 2026 09:31 PM IST
विज्ञापन
Negligence of the authority, darkness will prevail in 145 schools
तीन करोड़ से अधिक है बकाया बिजली बिल, एनपीसीएल बोला- जल्द जमा नहीं हुआ तो होगी कार्रवाई
विज्ञापन

माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण की लापरवाही के कारण इस गर्मी में 145 बेसिक स्कूलों के बच्चों को बिना बिजली के पढ़ना पड़ सकता है। बिजली बिल जमा नहीं होने पर एनपीसीएल स्कूलों को कनेक्शन काटेगा। इस संबंध में एनपीसीएल ने शिक्षा विभाग और प्राधिकरण को जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि कई साल का तीन करोड़ से अधिक बिल बकाया है। बार-बार पत्र लिखने के बाद भी बिल जमा नहीं किया जा रहा है।

ग्रेटर नोएडा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एनपीसीएल बिजली आपूर्ति कर रहा है। क्षेत्र में 145 बेसिक स्कूल भी है। वहां पर एनपीसीएल बिजली आपूर्ति कर रहा है लेकिन पिछले लंबे समय से स्कूल का बिजली बिल जमा नहीं किया जा रहा है। शासन के आदेश के तहत स्थानीय निकाय को स्कूलों का बिल जमा करना है। अगर ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्कूल है तो वहां की ग्राम पंचायत को बिल जमा करना है। ग्रेटर नोएडा में स्थानीय निकाय नहीं है। यहां प्राधिकरण की जिम्मेदारी है लेकिन पिछले कई साल से बिल जमा नहीं हो रहा है।
विज्ञापन

अब वित्तीय वर्ष समाप्त होने वाला है तो एनपीसीएल ने बकायेदारों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। बकाया जमा नहीं करने पर उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। कंपनी ने 145 स्कूलों को भी चिह्नित किया है। कंपनी के अफसरों का कहना है कि प्राधिकरण से केवल आश्वासन मिल रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------------------
8 साल से चल रहा है बिल का विवाद
एनपीसीएल ने 2009 में ग्रेटर नोएडा के 145 बेसिक स्कूलों में बिजली की आपूर्ति शुरू की थी। बिल जमा नहीं होने पर 2020 में कंपनी ने 90 स्कूलों की बिजली काट दी थी। हालांकि विवाद 2018 से शुरू हुआ। तब शिक्षा विभाग ने शासनादेश का हवाला देकर बिल जमा करने से इन्कार कर दिया था। विभाग ने कहा था कि ग्राम पंचायतों को बिल जमा करना है लेकिन ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के गांवों में ग्राम पंचायतों को खत्म कर दिया गया। ऐसे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। बाद में प्राधिकरण को जिम्मेदारी दी गई।
----------------
वर्जन

स्कूलों का बिजली बिल जमा करने की जिम्मेदारी संबंधित प्राधिकरण की है। अगर बिल जमा नहीं हुआ है तो इस संबंध में प्राधिकरण को पत्र लिखा जाएगा।
राहुल पवार, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed