Noida News: जेवर में किसानों की महापंचायत, 28 मांगों पर प्रशासन से सीधा संवाद

- यूरिया की कालाबाजारी का आरोप, बाईपास और बस अड्डे की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
यमुना सिटी। जेवर में मंगलवार को किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया। तहसील परिसर में आयोजित पंचायत में बड़ी संख्या में किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन से संवाद किया। किसानों के समस्याओं के तेज निपटारे के लिए तहसील प्रशासन के अलावा अन्य छह विभागों के अधिकारी भी पंचायत में शामिल हुए।

भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश उपाध्यक्ष पवन चौरौली की अध्यक्षता में आयोजित महापंचायत में सहकारिता विभाग, यमुना प्रधिकरण, पीडब्ल्यूडी, विद्युत विभाग,नगर पंचायत, पुलिस विभाग और तहसील प्रशासन समेत कुल सात विभागों के प्रतिनिधियों से किसानों ने सीधा संवाद किया। किसानों की मांग है कि जेवर छोटा टोल पर स्थानीय लोगों को आधार कार्ड दिखाकर आने-जाने की छूट मिले। जेवर एसडीएम अभय सिंह ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है। खुर्जा अंडरपास पर सीढ़ियां या रैंप बनाने की मांग की गई है, जिसपर एसडीएम ने महीने भर में इसकी प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। एसडीएम अभय सिंह ने सर्किल रेट बढ़ाने की मांग को स्वीकार करते हुए 1500 रुपये करने की बात कही। कहा, 10 दिन में किसानों को उनके हक का पट्टा उनके नाम कर दिया जाएगा।
नाबालिगों को उनके अधिकार के तहत किसानों ने प्लॉट देने की मांग की है। किसान जमीन का 64 प्रतिशत मुआवजा व 7 फीसदी आवासीय भूखंड की मांग कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि बाजार में कालाबाजारी के चलते यूरिया नहीं मिल रहा है। जबरदस्ती नैनो यूरिया की बोतल दी जा रही है। जाम की समस्या से निजात पाने के लिए किसानों ने जेवर में बाईपास बनाने, बस अड्डा, आबादी सीमा का विस्तार की मांग की गई है। महापंचायत में बीकेयू टिकैत के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुभाष चौधरी, एनसीआर अध्यक्ष परविंदर अवाना, जिला अध्यक्ष अशोक भाटी, मनोज भाटी, हरिंदर सिंह, धर्मेंद्र सिंह, पुरन पहलवान पारसौल, केशव सर्मा, बच्चू सिंह, पप्पू सिंह, धीरज चौधरी, गौरव शर्मा, दुष्यंत मौर्य, राजू प्रधान, प्रकाश फौजी, विरेंद्र सिंह व विजयपाल सिंह सहित बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।
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तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप
महापंचायत की बैठक में किसानों ने जेवर तहसील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि तहसील में हो रहे भ्रष्टाचार तत्काल प्रभाव से बंद होना चाहिए।
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वर्जन
जिन मांगों पर सहमति नहीं बन पाई है, उन विषयों पर चर्चा के लिए जल्द ही यमुना प्राधिकरण और जिलाधिकारी के साथ किसानों की बैठक होगी।
- अभय कुमार सिंह, उपजिलाधिकारी, जेवर