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Noida News: एफएआर बढ़ा तो ऊंची होंगी इमारतें, बढ़ेगी पार्किंग की समस्या
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नोएडा प्राधिकरण ने शासन को भेजा सुझाव, 90% से ज्यादा नोएडा बसा
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शासन स्तर से औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भवन नियमावली में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसमें मुख्य तौर पर प्रस्तावित फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाया जाना है। हालांकि, नोएडा प्राधिकरण सीधे तौर पर इसके पक्ष में नहीं है।
प्राधिकरण ने शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शासन को सुझाव भेजा है कि अगर एफएआर बढ़ाया जाना है तो पार्किंग समेत अन्य अवस्थापना सुविधाओं को देखना जरूरी होगा। एफएआर बढ़ने से मौजूदा इमारतें ऊंची होने का विकल्प खुलेगा। इससे कई सेक्टरों में पार्किंग की समस्या बढ़ेगी। नोएडा में 90 प्रतिशत बसावट हो चुकी है। ऐसे में सड़कों की और चौड़ाई बढ़ाना मुमकिन नहीं है।
इधर, कुछ महीने पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाया है। इसके बाद शासन स्तर से भी एफएआर बढ़ाने को लेकर तैयारी चल रही है। गौतमबुद्धनगर में नोएडा, ग्रेनो और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। इनके अलावा प्रदेश में अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। सभी के क्षेत्र में एफएआर की सीमा अलग-अलग है। शासन स्तर से अब इसे एक करने की तैयारी है। खासतौर से औद्योगिक और आईटी प्लॉट पर एफएआर बढ़ाया जाना है। एफएआर के अलावा जमीन उपयोग, ग्राउंड कवरेज, सेटबैक और ग्रीन एरिया को लेकर भी नियम एकसमान बनेंगे। एफएआर बढ़ाने का मतलब और अधिक निर्माण करने की अनुमति देने से है।
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एफएआर बढ़ाने का प्रस्ताव बदलाव में अहम होगा। अभी औद्योगिक प्लॉट का एफएआर 0.6 से 2 है जिसे बढ़ाकर 2.5 से 3 तक, ग्रुप हाउसिंग का 2.75 से 3.5 है जिसे 3.5 तक, आईटी व संस्थागत का 0.8 से 2.75 है जिसे 1.2 से 3 तक और वाणिज्यिक का एफएआर 1.2 से 4 है जिसे 1.5 से 4 तक किया जाना प्रस्तावित है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। शासन स्तर से औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में भवन नियमावली में बदलाव की तैयारी चल रही है। इसमें मुख्य तौर पर प्रस्तावित फ्लोर एरिया रेशियो (एफएआर) को बढ़ाया जाना है। हालांकि, नोएडा प्राधिकरण सीधे तौर पर इसके पक्ष में नहीं है।
प्राधिकरण ने शहर की मौजूदा स्थिति को देखते हुए शासन को सुझाव भेजा है कि अगर एफएआर बढ़ाया जाना है तो पार्किंग समेत अन्य अवस्थापना सुविधाओं को देखना जरूरी होगा। एफएआर बढ़ने से मौजूदा इमारतें ऊंची होने का विकल्प खुलेगा। इससे कई सेक्टरों में पार्किंग की समस्या बढ़ेगी। नोएडा में 90 प्रतिशत बसावट हो चुकी है। ऐसे में सड़कों की और चौड़ाई बढ़ाना मुमकिन नहीं है।
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इधर, कुछ महीने पहले आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने सभी विकास प्राधिकरण क्षेत्रों में एफएआर बढ़ाया है। इसके बाद शासन स्तर से भी एफएआर बढ़ाने को लेकर तैयारी चल रही है। गौतमबुद्धनगर में नोएडा, ग्रेनो और यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। इनके अलावा प्रदेश में अन्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण हैं। सभी के क्षेत्र में एफएआर की सीमा अलग-अलग है। शासन स्तर से अब इसे एक करने की तैयारी है। खासतौर से औद्योगिक और आईटी प्लॉट पर एफएआर बढ़ाया जाना है। एफएआर के अलावा जमीन उपयोग, ग्राउंड कवरेज, सेटबैक और ग्रीन एरिया को लेकर भी नियम एकसमान बनेंगे। एफएआर बढ़ाने का मतलब और अधिक निर्माण करने की अनुमति देने से है।
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एफएआर बढ़ाने का प्रस्ताव बदलाव में अहम होगा। अभी औद्योगिक प्लॉट का एफएआर 0.6 से 2 है जिसे बढ़ाकर 2.5 से 3 तक, ग्रुप हाउसिंग का 2.75 से 3.5 है जिसे 3.5 तक, आईटी व संस्थागत का 0.8 से 2.75 है जिसे 1.2 से 3 तक और वाणिज्यिक का एफएआर 1.2 से 4 है जिसे 1.5 से 4 तक किया जाना प्रस्तावित है।
