हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा क्या अन्य मरीजों के लिए उपलब्ध हैं पर्याप्त आईसीयू बेड

दिल्ली सरकार ने 33 निजी अस्पतालों में 80 फीसदी आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने का आदेश 12 सितंबर को दिया था। इस आदेश पर एकल पीठ ने रोक लगा दी थी। इसे दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है।
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल व न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार की याचिका पर केंद्र तथा एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स को नोटिस जारी करते हुए यह सवाल उठाया। दरअसल एसोसिएशन ने ही सरकार के आदेश को चुनौती दी थी जिसके बाद एकल पीठ ने 22 सितंबर को इस पर रोक लगा दी थी।
याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना तथा अन्य मरीजों के लिए निर्धारित किए आईसीयू बेड की सूची दिल्ली सरकार से मांगी। सरकार से यह भी पूछा कि इनमें से कितने बेड फिलहाल खाली हैं। इसके जवाब में एएसजी संजय जैन, स्थायी अधिवक्ता संजोय घोष तथा उरवी मोहन ने कहा कि राजधानी में 1170 निजी अस्पताल हैं जिनमें 3222 आईसीयू बेड हैं।
इनमें से केवल 33 अस्पतालों को ही 80 फीसदी आईसीयू बेड कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित रखने का आदेश दिया गया था। इसका मकसद केवल कोरोना मरीजों के लिए आईसीयू बेड की संख्या को 881 से बढ़ाकर 1521 करना था। - एजेंसी