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Noida News: जर्मन नागरिक की 43.61 लाख रुपये हड़पने के मामले में निगरानी याचिका खारिज
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने बैंक खाते से लाखों रुपये निकालने के मामले में दाखिल दांडिक निगरानी खारिज कर दी। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 4 दिसंबर 2024 के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं मानी। निचली अदालत ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज की थी।आशा चौहान के अधिकृत प्रतिनिधि अजय कुमार ने यह निगरानी दाखिल की थी। आशा जर्मनी की नागरिक हैं। उनके भारतीय ओवरसीज बैंक खाते में 25 मई 2007 को 43.61 लाख रुपये जमा थे। वह 2007 के बाद भारत नहीं आईं। वर्ष 2013 में उनके बेटे को खाते में रकम नहीं मिली। आशा ने बहनोई धर्मपाल और बहन मीनू सिंह पर रकम गबन करने का आरोप लगाया। इस पर थाना सेक्टर-39 में 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
बैंक के 18 मार्च 2015 के ईमेल में चेक में छेड़छाड़ और ओवरराइटिंग का उल्लेख था। परंतु बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि 2007 और 2008 के चेक पर आशा चौहान के हस्ताक्षर थे। खाते के सभी लेनदेन धर्मपाल करते थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में विवादित हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षरों से मिल गए। पुलिस को दस्तावेज बनने का साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए मजिस्ट्रेट का आदेश विधिसम्मत मानकर निगरानी खारिज कर दी गई।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा।
ग्रेटर नोएडा। सत्र अदालत ने बैंक खाते से लाखों रुपये निकालने के मामले में दाखिल दांडिक निगरानी खारिज कर दी। अदालत ने मजिस्ट्रेट कोर्ट के 4 दिसंबर 2024 के आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं मानी। निचली अदालत ने अंतिम रिपोर्ट स्वीकार कर प्रोटेस्ट पिटीशन खारिज की थी।आशा चौहान के अधिकृत प्रतिनिधि अजय कुमार ने यह निगरानी दाखिल की थी। आशा जर्मनी की नागरिक हैं। उनके भारतीय ओवरसीज बैंक खाते में 25 मई 2007 को 43.61 लाख रुपये जमा थे। वह 2007 के बाद भारत नहीं आईं। वर्ष 2013 में उनके बेटे को खाते में रकम नहीं मिली। आशा ने बहनोई धर्मपाल और बहन मीनू सिंह पर रकम गबन करने का आरोप लगाया। इस पर थाना सेक्टर-39 में 2015 में मुकदमा दर्ज हुआ था।
बैंक के 18 मार्च 2015 के ईमेल में चेक में छेड़छाड़ और ओवरराइटिंग का उल्लेख था। परंतु बैंक कर्मचारियों ने पुलिस को बताया कि 2007 और 2008 के चेक पर आशा चौहान के हस्ताक्षर थे। खाते के सभी लेनदेन धर्मपाल करते थे। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की जांच में विवादित हस्ताक्षर नमूना हस्ताक्षरों से मिल गए। पुलिस को दस्तावेज बनने का साक्ष्य नहीं मिला, इसलिए मजिस्ट्रेट का आदेश विधिसम्मत मानकर निगरानी खारिज कर दी गई।
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