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Noida News: 9 साल से पानी का संकट, फिर भी वसूला जा रहा बिल
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- व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी में निवासियों तक नहीं पहुंचा पानी
- प्राधिकरण का जबाव सुन निवासी हुए हैरान, आईजीआरएस शिकायत में बताया जल विभाग का मामला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी में नौ साल बीतने के बाद भी अब तक घरों में पानी नहीं पहुंचा है। वहीं हैरान करने की बात यह है कि पानी का बिल प्राधिकरण की ओर से लगातार भेजा जा रहा है। निवासियों ने आईजीआरएस शिकायत की तो उन्हें जवाब मिला है कि मामला जल विभाग से संबंधित है। निवासियों का कहना है कि जल विभाग का मामला बताकर समस्या में स्पेशल क्लोज लगाकर निस्तारित दिखा दिया गया है। जिससे दोबारा सवाल खड़ा न किया जा सके।
निवासी वरुण ने बताया कि सोसाइटी में 467 फ्लैट मालिकों को कब्जा 2017-18 में मिलना शुरू हुआ था। अब तक पानी की व्यवस्था प्राधिकरण की ओर से नहीं की गई है। शिकायत पर जवाब मिला कि गौड़ सिटी मैनेजमेंट की ओर से पानी का कनेक्शन कराया जाएगा। निवासियों का आरोप है कि जब हर सोसाइटी में प्राधिकरण की ओर से व्यवस्था की जा रही है, तो उन्हें क्यों दूर रखा गया है।
प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से जवाब भी गोलमोल दिया गया है। उनका कहना है कि मामला जल विभाग का है। जिम्मेदार अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं फ्लैट रजिस्ट्री के अधिकार के लिए भी निवासियों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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- प्राधिकरण का जबाव सुन निवासी हुए हैरान, आईजीआरएस शिकायत में बताया जल विभाग का मामला
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो वेस्ट स्थित व्हाइट ऑर्किड सोसाइटी में नौ साल बीतने के बाद भी अब तक घरों में पानी नहीं पहुंचा है। वहीं हैरान करने की बात यह है कि पानी का बिल प्राधिकरण की ओर से लगातार भेजा जा रहा है। निवासियों ने आईजीआरएस शिकायत की तो उन्हें जवाब मिला है कि मामला जल विभाग से संबंधित है। निवासियों का कहना है कि जल विभाग का मामला बताकर समस्या में स्पेशल क्लोज लगाकर निस्तारित दिखा दिया गया है। जिससे दोबारा सवाल खड़ा न किया जा सके।
निवासी वरुण ने बताया कि सोसाइटी में 467 फ्लैट मालिकों को कब्जा 2017-18 में मिलना शुरू हुआ था। अब तक पानी की व्यवस्था प्राधिकरण की ओर से नहीं की गई है। शिकायत पर जवाब मिला कि गौड़ सिटी मैनेजमेंट की ओर से पानी का कनेक्शन कराया जाएगा। निवासियों का आरोप है कि जब हर सोसाइटी में प्राधिकरण की ओर से व्यवस्था की जा रही है, तो उन्हें क्यों दूर रखा गया है।
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प्राधिकरण के अधिकारियों की ओर से जवाब भी गोलमोल दिया गया है। उनका कहना है कि मामला जल विभाग का है। जिम्मेदार अधिकारियों को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं फ्लैट रजिस्ट्री के अधिकार के लिए भी निवासियों को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ा।
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