Noida News: यमुना एक्सप्रेसवे पर चक्का जाम करने जा रहे महापंचायत में जुटे किसानों की पुलिस से झड़प

-भाकियू लोकशक्ति के नेतृत्व में 21 संगठनों के किसान जुटे, 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा जल्द बांटेगा यमुना प्राधिकरण
माई सिटी रिपोर्टर
यमुना सिटी/रबूपुरा।
भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के बैनर तले अपनी मांगों के लिए बुधवार को 21 संगठनों ने यमुना एक्सप्रेस-वे के फलैदा कट पर महापंचायत की। यमुना एक्सप्रेस-वे पर चक्का जाम करने जा रहे किसानों को रोकने में पुलिस के साथ झड़प हो गई। दोनों ओर से जमकर गहमा-गहमी के बाद में अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। बाद में यमुना प्राधिकरण के ओएसडी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम जेवर अभय कुमार, एडीसीपी सुधीर सिंह, एसीपी जेवर सार्थक सेंगर के समक्ष किसानों ने अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्राधिकरण के अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा प्रशासन बांटेगा।
यमुना सिटी के सेक्टर 22 ई में रोनीजा गांव में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेतृत्व में 21 किसान संगठनों ने सुबह 11 बजे से महापंचायत की। इसमें यमुना सिटी, ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अलावा गाजियाबाद तक के किसान संगठनों शामिल हुए। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यौराज सिंह ने किसानों को सात प्रतिशत आवासीय प्लाट, किसानों की जमीन का 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा, रोनीजा में निजी विश्वविद्यालय पर जल दोहन मामले में जांच, शिक्षण संस्थानों और अस्पतालों में पचास प्रतिशत की छूट की मांग भी रखी गई। महापंचायत में मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने किसानों के बीच बैठकर उनकी मांगें सुनीं। अधिकारियों के आश्वासन के बाद शाम करीब पांच बजे किसानों ने महापंचायत को समाप्त किया। इस दौरान यमुना प्राधिकरण के विशेष कार्यकारी अधिकारी शैलेंद्र सिंह, एसडीएम अभय सिंह, एडीसीपी सुधीर कुमार सिंह, एसीपी सार्थक सेंगर समेत बड़ी संख्या में पुलिस बल और पीएसी की दो कंपनी मुस्तैद रही।
अधिकारी नहीं आए तो भड़के किसान : महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान नेता और उनके कार्यकर्ता पहुंचे। किसानों ने लगभग 11 बजे महापंचायत शुरू करने का समय था जिसमें अधिकारियों से बातचीत भी होनी थी। अधिकारियों के पहुंचने में देरी होने पर किसानों ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर जाम लगाने के लिए चल दिए।

किसानों की महापंचायत में सभी मांगों को सुना गया। इस दौरान किसानों की मांगों को शासन के समक्ष रखने का आश्वासन दिया। इसके अलावा बचे हुए किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा जल्द दिलवाने का प्रयास किया जाएगा।
शैलेंद्र सिंह, विशेष कार्यकारी अधिकारी यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण