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कैबिनेट मंत्री के आदेश के बाद भी डिपो होल्डर पर मुकदमा नहीं
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पुन्हाना। कैबिनेट मंत्री एवं मेवात ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष बनवारी लाल ने गांव बडेलाकी के डिपो होल्डर के खिलाफ 22 मार्च को मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। इस संबंध में शिकायतकर्ता ने सीएम विंडो पर शिकायत की है। उधर, इस मामले में रोजका मेव थाना प्रभारी का कहना है कि डिपो होल्डर ने गबन किए गए राशन की राशि जमा करा दी है, जिससे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता।
गांव बडेलाकी निवासी मोहम्मद असलम ने सीएम विंडो पर भेजी शिकायत में बताया कि जिला उपायुक्त नूंह ने डिपो होल्डर परवेज पर लगे आरोपों की जांच अतिरिक्त उपायुक्त प्रतीक हुड्डा को सौंपी थी। उन्होंने डिपो होल्डर को दोषी पाया और जांच रिपोर्ट 9 अक्तूबर 2020 को डीसी को सौंपते हुए परवेज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। डीसी ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, नूंह को 18 नवंबर 2020 को भेजे पत्र में डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। मोहम्मद असलम ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले को जिला ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष रखा। कैबिनेट मंत्री एवं मेवात ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष बनवारी लाल ने अतिरिक्त उपायुक्त की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए 22 मार्च को परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने 10 मार्च 2021 को थाना प्रभारी रोजका मेव को पत्र भेजकर परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही सप्लाई बंद की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि डिपो होल्डर गांव के दूसरे लोगों के बीपीएल और ओपीएच राशन कार्डों में अपने परिवार के लोगों के नाम जोड़कर एक साल से फर्जी तरीके से राशन निकाल रहा था।
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गांव बडेलाकी निवासी मोहम्मद असलम ने सीएम विंडो पर भेजी शिकायत में बताया कि जिला उपायुक्त नूंह ने डिपो होल्डर परवेज पर लगे आरोपों की जांच अतिरिक्त उपायुक्त प्रतीक हुड्डा को सौंपी थी। उन्होंने डिपो होल्डर को दोषी पाया और जांच रिपोर्ट 9 अक्तूबर 2020 को डीसी को सौंपते हुए परवेज के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। डीसी ने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले नियंत्रक, नूंह को 18 नवंबर 2020 को भेजे पत्र में डिपो होल्डर के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था। मोहम्मद असलम ने बताया कि कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इस मामले को जिला ग्रीवेंस कमेटी के समक्ष रखा। कैबिनेट मंत्री एवं मेवात ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष बनवारी लाल ने अतिरिक्त उपायुक्त की रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए 22 मार्च को परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी ने 10 मार्च 2021 को थाना प्रभारी रोजका मेव को पत्र भेजकर परवेज के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की सिफारिश की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही सप्लाई बंद की गई है। शिकायतकर्ता का कहना है कि डिपो होल्डर गांव के दूसरे लोगों के बीपीएल और ओपीएच राशन कार्डों में अपने परिवार के लोगों के नाम जोड़कर एक साल से फर्जी तरीके से राशन निकाल रहा था।
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