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Noida News: डीयू ने मौरिस नगर पुलिस स्टेशन को आवंटित भूमि फिर लीज पर दी
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-पूर्व समझौते की समान शर्तों व नियमों के साथ कार्यकारी परिषद ने दी मंजूरी
-डीयू की कार्यकारी परिषद से भी डीयू रणनीतिक प्लान को मिली हरी झंडी
-संस्थागत विकास योजना पर फैसले के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया
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-मामले पर निर्णय के लिए सदस्यों से मांगे गए हैं सुझाव
-डीयू के संविदा कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ
-सोमवार को हुई कार्यकारी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मौरिस नगर पुलिस स्टेशन को आवंटित भूमि को आगामी दस वर्षों के लिए फिर से लीज पर दे दिया है। डीयू में सोमवार को हुई कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाया गया। जहां ईसी ने आगामी दस वर्षों की अवधि के लिए पूर्व समझौते की समान शर्तों व नियमों के साथ लीज को बढ़ाने को भी अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि इस पर सदस्यों ने विरोध जताया था। इसके साथ ही डीयू के 2024-47 रणनीतिक प्लान पर मुहर लग गई। वहीं संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) पर फैसले के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है। इसके लिए कुलपति ने सदस्यों से सुझाव मांगे हैं।
डीयू की सोमवार को कुलपति प्रो योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई ईसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। बैठक की शुरूआत में दो मिनट का मौन रख कर पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस तरह से डीयू के संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ(कर्मचारी भविष्य निधि योजना) का लाभ मिलेगा। इसे अक्तूबर 2024 से ही लागू किया जाएगा। वित्त समिति की सिफारिशोंं के अनुरूप विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 30 जून से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर नेशनल वेतन वृद्धि को भी ईसी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
बैठक में शिक्षा मंत्रालय के नामित व्यक्ति को कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस प्रस्ताव पर कुलपति ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी इस मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार-विमर्श के पश्चात कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि को ईसी में सदस्य के रूप में शामिल करने पर कार्यकारी परिषद सदस्य अमन कुमार की ओर से लिखित में विरोध भी दर्ज कराया गया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस स्टेशन की लीज को विस्तार दिए जाने पर भी विरोध व्यक्त किया।
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कॉलेजों में विदेशी भाषा कोर्सेज शुरू करने को मिली मंजूरी
बीते सप्ताह अकादमिक काउंसिल से पास होने के बाद कार्यकारी परिषद की बैठक ने भी तीन कॉलेजों में विदेशी भाषा कोर्सेज शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग के अंतर्गत रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज और राम लाल आनंद कॉलेज में पूर्वी एशियाई भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधित सामाजिक विज्ञान संकाय की सिफारिशों को भी ईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस मंजूरी के बाद रामजस कॉलेज में कोरियाई भाषा में एडवांस डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। हंसराज कॉलेज में चीनी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स, कोरियाई भाषा में डिप्लोमा एवं जापानी भाषा में डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। राम लाल आनंद कॉलेज में भी चीनी भाषा में एडवांस डिप्लोमा कोर्स और जापानी भाषा में एडवांस डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।
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बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस पाठ्यक्रम शुरू होगा
चिकित्सा विज्ञान संकाय की सिफारिशों के अनुसार यूसीएमएस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अध्यादेश और पाठ्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में डीएम पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल एनेस्थीसिया कोर्स के सुपर-स्पेशलिटी नए कोर्स के लिए पाठ्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई।
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-डीयू की कार्यकारी परिषद से भी डीयू रणनीतिक प्लान को मिली हरी झंडी
-संस्थागत विकास योजना पर फैसले के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया
-मामले पर निर्णय के लिए सदस्यों से मांगे गए हैं सुझाव
-डीयू के संविदा कर्मचारियों को मिलेगा ईपीएफ का लाभ
-सोमवार को हुई कार्यकारी परिषद की महत्वपूर्ण बैठक
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा मौरिस नगर पुलिस स्टेशन को आवंटित भूमि को आगामी दस वर्षों के लिए फिर से लीज पर दे दिया है। डीयू में सोमवार को हुई कार्यकारी परिषद (ईसी) की बैठक में इस आशय का प्रस्ताव लाया गया। जहां ईसी ने आगामी दस वर्षों की अवधि के लिए पूर्व समझौते की समान शर्तों व नियमों के साथ लीज को बढ़ाने को भी अपनी मंजूरी दे दी। हालांकि इस पर सदस्यों ने विरोध जताया था। इसके साथ ही डीयू के 2024-47 रणनीतिक प्लान पर मुहर लग गई। वहीं संस्थागत विकास योजना (आईडीपी) पर फैसले के लिए कुलपति को अधिकृत किया गया है। इसके लिए कुलपति ने सदस्यों से सुझाव मांगे हैं।
डीयू की सोमवार को कुलपति प्रो योगेश सिंह की अध्यक्षता में हुई ईसी की बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और उन्हें पारित किया गया। बैठक की शुरूआत में दो मिनट का मौन रख कर पद्म विभूषण रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ का लाभ देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। इस तरह से डीयू के संविदा कर्मचारियों को ईपीएफ(कर्मचारी भविष्य निधि योजना) का लाभ मिलेगा। इसे अक्तूबर 2024 से ही लागू किया जाएगा। वित्त समिति की सिफारिशोंं के अनुरूप विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 30 जून से 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने पर नेशनल वेतन वृद्धि को भी ईसी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई।
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बैठक में शिक्षा मंत्रालय के नामित व्यक्ति को कार्यकारी परिषद के सदस्य के रूप में शामिल करने के प्रस्ताव पर भी चर्चा हुई। इस प्रस्ताव पर कुलपति ने एक कमेटी का गठन कर दिया है। यह कमेटी इस मुद्दे पर सभी पहलुओं से विचार-विमर्श के पश्चात कुलपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। शिक्षा मंत्रालय के प्रतिनिधि को ईसी में सदस्य के रूप में शामिल करने पर कार्यकारी परिषद सदस्य अमन कुमार की ओर से लिखित में विरोध भी दर्ज कराया गया। इसके अलावा उन्होंने पुलिस स्टेशन की लीज को विस्तार दिए जाने पर भी विरोध व्यक्त किया।
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कॉलेजों में विदेशी भाषा कोर्सेज शुरू करने को मिली मंजूरी
बीते सप्ताह अकादमिक काउंसिल से पास होने के बाद कार्यकारी परिषद की बैठक ने भी तीन कॉलेजों में विदेशी भाषा कोर्सेज शुरू करने के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी। पूर्वी एशियाई अध्ययन विभाग के अंतर्गत रामजस कॉलेज, हंसराज कॉलेज और राम लाल आनंद कॉलेज में पूर्वी एशियाई भाषा पाठ्यक्रम शुरू करने संबंधित सामाजिक विज्ञान संकाय की सिफारिशों को भी ईसी द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस मंजूरी के बाद रामजस कॉलेज में कोरियाई भाषा में एडवांस डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। हंसराज कॉलेज में चीनी भाषा में सर्टिफिकेट कोर्स, कोरियाई भाषा में डिप्लोमा एवं जापानी भाषा में डिप्लोमा कोर्स शुरू होंगे। राम लाल आनंद कॉलेज में भी चीनी भाषा में एडवांस डिप्लोमा कोर्स और जापानी भाषा में एडवांस डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जा सकेंगे।
बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस पाठ्यक्रम शुरू होगा
चिकित्सा विज्ञान संकाय की सिफारिशों के अनुसार यूसीएमएस के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में बैचलर इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अध्यादेश और पाठ्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अलावा लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के एनेस्थीसिया विभाग में डीएम पीडियाट्रिक एंड नियोनेटल एनेस्थीसिया कोर्स के सुपर-स्पेशलिटी नए कोर्स के लिए पाठ्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई।