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धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड बनेगा : केजरीवाल
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प्रेस के थड़ों को नियमित और लाइसेंस प्रक्रिया दोबारा शुरू होगी
बिजली-पानी का शुल्क व्यावसायिक नहीं, बल्कि घरेलू लिया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को धोबी समाज के लिए चुनावी गारंटी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन होगा। धोबी समाज के लोग बोर्ड में समस्याएं और सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा प्रेस के थड़ों को नियमित व लाइसेंस प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इसमें बिजली-पानी का शुल्क व्यावसायिक नहीं, बल्कि घरेलू लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्कॉलरशिप का इंतजाम होगा। युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में धोबी समाज और पेशे के लिए किस तरह से बेहतरी की जा सकती है, इसके लिए नीति भी बनाई जा सकती है। अभी कई जगहों पर थड़े नियमित नहीं हैं, जिससे प्रशासन और पुलिस की तरफ से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश धोबी महासभा के अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि काफी वक्त से चर्चा चल रही थी कि समाज का भी एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। कई सरकारी विभागों में कोई सुनवाई नहीं होती है। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड के आने से एक सिंगल विंडो बनेगा, जिससे दिल्ली सरकार की पॉलिसी उस बोर्ड से मिल जाएगी।
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बिजली-पानी का शुल्क व्यावसायिक नहीं, बल्कि घरेलू लिया जाएगा
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को धोबी समाज के लिए चुनावी गारंटी की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड का गठन होगा। धोबी समाज के लोग बोर्ड में समस्याएं और सुझाव दे सकेंगे। इसके अलावा प्रेस के थड़ों को नियमित व लाइसेंस प्रक्रिया दोबारा शुरू की जाएगी। इसमें बिजली-पानी का शुल्क व्यावसायिक नहीं, बल्कि घरेलू लिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा और स्कॉलरशिप का इंतजाम होगा। युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जाएगी। दिल्ली में धोबी समाज और पेशे के लिए किस तरह से बेहतरी की जा सकती है, इसके लिए नीति भी बनाई जा सकती है। अभी कई जगहों पर थड़े नियमित नहीं हैं, जिससे प्रशासन और पुलिस की तरफ से इन्हें प्रताड़ित किया जाता है। इस मौके पर दिल्ली प्रदेश धोबी महासभा के अध्यक्ष रवि कुमार ने कहा कि काफी वक्त से चर्चा चल रही थी कि समाज का भी एक बोर्ड बनाया जाना चाहिए। कई सरकारी विभागों में कोई सुनवाई नहीं होती है। धोबी समुदाय कल्याण बोर्ड के आने से एक सिंगल विंडो बनेगा, जिससे दिल्ली सरकार की पॉलिसी उस बोर्ड से मिल जाएगी।
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