Noida News: एक आवेदन में काम आवंटन पर जांच, डिफाल्टर बिल्डरों पर कार्रवाई के आदेश

-औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने की मंगलवार को नोएडा प्राधिकरण के कामकाज की समीक्षा, कई सवाल भी उठाए

-किसानों के 5 प्रतिशत प्लॉट आवंटन के आवेदन तीन महीने में निस्तारित करने, उद्यान से सजावट को और बेहतर बनाने के दिए निर्देश

माई सिटी रिपोर्टर

नोएडा। नोएडा प्राधिकरण के कामकाज पर औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की मंगलवार को लखनऊ में हुई समीक्षा में कई गंभीर सवाल उजागर हुए हैं। मंत्री ने कहा कि शहर में शौचालयों की स्थिति बेहतर नहीं है, जिसकी शिकायतें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ विभाग विशेष में पिछले 9 वर्ष से सिंगल बिड (एक आवेदन) पर एक ही फर्म को काम दिया जा रहा है। यह कार्यशैली जांच के दायरे में आती है।
प्राधिकरण के सीईओ को मंत्री ने इस फर्म और विभाग के गठजोड़ के साथ पिछले वर्षों में जितनी भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) बनी हैं उनकी जांच दोषी पाए जाने पर फर्म ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही डिफाल्टर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश प्राधिकरण अधिकारियों को दिए हैं। वहीं एक ही आवेदन पर प्लॉट आवंटन पर भी प्राधिकरण से रिपोर्ट मांगी है। इसमें सभी विभागों से हुए आवंटन शामिल होंगे।





मंत्री ने समीक्षा की शुरुआत अमिताभकांत समिति की सिफारिशों पर बनी जीरो पीरियड पॉलिसी में फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री से की। इसमें प्राधिकरण की तरफ से बताया गया कि पॉलिसी के दायरे में आने वाली 57 परियोजनाओं में से 36 के बिल्डरों ने 25 प्रतिशत धनराशि जमा कर दी है, जबकि 6 बिल्डरों ने बकाया नहीं जमा किया है। इस पर मंत्री ने डिफाल्टर बिल्डरों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।

शहर के सौंदर्यीकरण और सफाई व्यवस्था पर विशेष जोर देते हुए सभी 168 सेक्टरों में सफाई को बेहतर बनाने और इसमें कोताही बरतने वाले कर्मचारियों व अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उद्यान विभाग द्वारा प्रतिवर्ष खर्च किए जाने वाले 170 करोड़ रुपये के बजट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इस राशि का प्रभाव पूरे शहर, पार्कों और प्रवेश द्वारों पर दिखना चाहिए।


5 प्रतिशत प्लॉट आवंटन की प्रतीक्षा 3 महीने में खत्म करने के निर्देश: मंत्री नंदी ने किसानों के मुद्दों पर विशेष तौर पर बात की। अधिकारियों को किसान कोटे के 5 प्रतिशत के प्लॉट की अब तक बनी प्रतीक्षा सूची को 3 महीने में खत्म करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं।