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नालों से गाद निकालने के मामले की एसीबी से जांच हो : आप
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सौरभ भारद्वाज का दावा, अधिकारियों ने नहीं कराया गाद निकालने का ऑडिट
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आप ने नालों से गाद निकालने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को कहा कि 8 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट का निर्देश आया था कि दिल्ली सरकार की ओर से कराए जाने वाले डीसिल्टिंग के कार्य का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए।
ऐसे में कोर्ट का निर्देश दिल्ली सरकार पर बाध्य हैं। क्या भाजपा सरकार ने नालों से गाद निकालने के कार्य का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया। गाद निकालने के मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। ठेकेदारों को कार्य के बदले भुगतान कर दिया जाता है लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। दो दिन पहले दिल्ली में हुई थोड़ी सी बारिश के बाद जलभराव इसका एक बड़ा उदाहरण है। दिल्ली सरकार ने गाद निकालने को लेकर दावे किए, लेकिन स्थिति जस की तस रही।
वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सरकार ने थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कई बार मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्टेटस रिपोर्ट के बारे में पूछा। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उस समय के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने डीसिल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया। यदि जांच होती तो इसमें कई बड़े अधिकारी फसेंगे। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए डी-सिल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया गया।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। आप ने नालों से गाद निकालने के मामले में भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) से जांच कराने मांग उठाई है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने बृहस्पतिवार को कहा कि 8 अप्रैल 2024 को हाईकोर्ट का निर्देश आया था कि दिल्ली सरकार की ओर से कराए जाने वाले डीसिल्टिंग के कार्य का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए।
ऐसे में कोर्ट का निर्देश दिल्ली सरकार पर बाध्य हैं। क्या भाजपा सरकार ने नालों से गाद निकालने के कार्य का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया। गाद निकालने के मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार होता है। ठेकेदारों को कार्य के बदले भुगतान कर दिया जाता है लेकिन धरातल पर कोई कार्य नहीं होता। दो दिन पहले दिल्ली में हुई थोड़ी सी बारिश के बाद जलभराव इसका एक बड़ा उदाहरण है। दिल्ली सरकार ने गाद निकालने को लेकर दावे किए, लेकिन स्थिति जस की तस रही।
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वहीं, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के सवाल पर उन्होंने कहा कि आप सरकार ने थर्ड पार्टी ऑडिट के लिए कई बार मुख्य सचिव को पत्र लिखकर स्टेटस रिपोर्ट के बारे में पूछा। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी उस समय के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने डीसिल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया। यदि जांच होती तो इसमें कई बड़े अधिकारी फसेंगे। भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए डी-सिल्टिंग का थर्ड पार्टी ऑडिट नहीं कराया गया।
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