भाजपा ने लिया था पुरानी गाड़ियों को हटाने का फैसला : आप

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। सड़कों से पुरानी गाड़ियां हटाने के मामले में आप ने भाजपा पर निशाना साधा है। आरोप है कि सरकार कोर्ट के आदेश का बहाना बना रही है। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनते ही भाजपा ने पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया था। फरवरी में शपथ ली और एक मार्च को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा कर दी कि 31 मार्च के बाद पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। हालांकि, इसे लागू एक जुलाई से किया गया।

भाजपा ने पहले ही ऑटोमोबाइल कंपनियों से मिलीभगत कर ली थी और करोड़ों रुपये का फायदा पहुंचाने के लिए आदेश जारी किया, ताकि दिल्ली के 61 लाख लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। दिल्लीवालों की एकजुटता के कारण भाजपा सरकार को झुकना पड़ा। आप ने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार इस आदेश का विरोध किया। भारद्वाज ने कहा कि भाजपा बहानेबाजी कर रही है कि यह कोर्ट का आदेश था। पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, लेकिन सच यह है कि पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पहली बार 7 अप्रैल 2015 को आदेश जारी किया था। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2015 को आदेश दिया। 2015 से 2025 तक दिल्ली में आप सरकार थी, लेकिन हमने कभी भी पुरानी गाड़ियों को ईंधन न देने के संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया, लेकिन भाजपा सरकार में आने के पांच महीने के अंदर ही ईंधन देने पर रोक लग गई।