Noida News: डीडीए की बोर्ड बैठक में 7643 करोड़ का बजट पास

यमुना बाढ़ के मैदानों के कायाकल्प से दिल्ली के पर्यावरण में होगा और सुधार
नरेला, द्वारका और रोहिणी के विकास पर बजट में दिया विशेष जोर
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350 करोड़ रुपये मेट्रो के फेज-4 के लिए
8541 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान
अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की बुधवार को आयोजित बोर्ड बैठक में अध्यक्ष व उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 7643 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट 2023-24 को पास किया। साथ ही, 8541 करोड़ रुपये की प्राप्तियों का अनुमान लगाया। इस दौरान नरेला, द्वारका और रोहिणी में बुनियादी ढांचे के प्रोत्साहन को मंजूरी देते हुए कई अहम फैसले लिए गए।
बजट में अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर-2), यमुना के बाढ़ के मैदानों और हरित क्षेत्रों के कायाकल्प को खास तवज्जो दी गई। प्राधिकरण ने रोहिणी चरण 4 व 5, टिकरी कलां और नरेला में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था में सुधार के लिए के लिए पूर्व-निर्धारित दरों पर भूमि उपयोग परिवर्तन (सीएलयू) को भी मंजूरी दी। डीडीए ने दिल्ली मेट्रो के फेज-4 के लिए 350 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इससे मेट्रो नेटवर्क के विस्तार में और तेजी आएगी। एम्स के पुनर्विकास के लिए 219 वर्ग मीटर भूमि को हस्तांतरित किया जाएगा। बैठक में डीडीए के उपाध्यक्ष सुभाषीश पांडा, विधायक विजेंद्र गुप्ता, विधायक सोमनाथ भारती, विधायक ओपी शर्मा और विधायक दिलीप पाण्डेय की मौजूदगी में फैसले लिए गए।
फ्लैटों के निर्माण में आएगी तेजी
बजट में नागरिक अवसंचना, तीसरे रिंग रोड के विकास, आवासीय परियोजनाएं के तहत नरेला में 9000 एचआईजी और एमआईजी फ्लैट, द्वारका गोल्फ कोर्स के सामने 1114 एचआईजी फ्लैट सहित लोकनायक पुरम में करीब 650 फ्लैटों के निर्माण में तेजी, खेल गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। मेट्रो फेज-4, कड़कड़डूमा में ट्रांजिट ओरिएंटिड डेवलेपमेंट (टीओडी) के तहत आवासीय परिसरों के निर्माण को भी तवज्जो दी गई है।
बुनियादी सुविधाएं बढ़ने से समय बचेगा
मेट्रो, आवासीय परिसरों, कार्यस्थलों और मनोरंजन स्थलों को एक ही कॉरिडोर में न्यूनतम दूरी में एक साथ लाने के लिए तेजी से कार्य चल रहा है। नरेला और आसपास के क्षेत्रों में प्रस्तावित मेट्रो से रिहायशी फ्लैटों की मांग भी बढ़ने की उम्मीद है। बुनियादी सुविधाएं बेहतर होने से दिल्ली वासियों को आवागमन में कम वक्त लगेगा और बुनियादी ढांचा को सुदृढ़ करने में यूईआर-2 की भी अहम भूमिका होगी। इससे वाहनों को दिल्ली में प्रवेश किए बगैर सोनीपत से गुरुग्राम तक जल्दी पहुंच सकेंगे। इससे दिल्ली के प्रदूषण में भी सुधार होगा। प्राधिकरण ने जंगपुरा में आरआरटीएस प्रतिष्ठानों के लिए भूमि उपयोग के परिवर्तन को भी मंजूरी दी है। बवाना में सीआरपीएफ के लिए ट्रांजिट कैंप को विस्थापित करने की भी मंजूरी दी गई।
सात जैव वैविध्य पार्कों के लिए 33 करोड़
सेंटर फॉर एनवायरनमेंट मैनेजमेंट ऑफ डिग्रेडेड इको-सिस्टम (सीईएमडीई) और दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से करीब 3000 एकड़ के क्षेत्र में सात जैव वैविध्य पार्कों का एक नेटवर्क तैयार किया गया है। इनके विकास और रखरखाव के लिए बजट में 33 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण की बहुमूल्य भूमि पर अतिक्रमण रोकने के लिए भूमि सुरक्षा के लिए करीब 106 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।