फिल्म सिटी बनाने के लिए देश-विदेश की 20 कंपनियों ने जताई इच्छा

फिल्म सिटी के लिए 1000 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है। इसमें 220 एकड़ जमीन व्यावसायिक उपयोग की होगी। फिल्म सिटी के लिए 23 नवंबर को वैश्विक निविदा निकाली गई थी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर विकसित होने वाली फिल्म सिटी के लिए आयोजित प्री-बिड बैठक में देश-विदेश की 20 से अधिक कंपनियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान कंपनियों के सवालों के जवाब प्राधिकरण अधिकारियों ने दिए। कंपनियों ने पूछा कि फिल्म सिटी के विकास में यमुना प्राधिकरण की क्या भूमिका रहेगी। इस निर्माण में तमाम तरह की अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने होंगे, इन्हें दिलाने में प्राधिकरण क्या कदम उठाएगा।
परियोजना में सब लाइसेंसी कौन होगा। प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि कंपनियों के जो भी सुझाव मानने योग्य होंगे, उन्हें स्वीकार किया जाएगा। बैठक में कुछ कंपनियां ऑनलाइन भी शामिल हुईं। इस दौरान आईडीसी संजीव मित्तल, प्रमुख सचिव औद्योगिक अरविंद कुमार, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुण वीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, रविंद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी शैलेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।
इन कंपनियों ने लिया हिस्सा
इरोज इंटरनेशनल, बालाजी टेली फिल्मस, एलएंडटी, एआईडीए मैनेजमेंट, श्री हंस ग्रीन टेक्नोलॉजी, इंवेंटम टेक्नोलॉजी, श्री टीवी, ओरिएंट, गोदरेज, आयरन स्टोर प्राइवेट लिमिटेड, केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड, अरर्नेस्ट एंड यंग, इमेजिनक्रोन इंफ्रा, ज्वाइंट रॉकेट मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, व्हिसलिंग वुड्स इंटरनेशनल (सुभाष घई की कंपनी), बीडीपी, जेट वर्क इंटरनेशनल, ट्यूलिप इंटरनेशनल, पापुल्स, ग्रीन विच स्टेट।
15 दिनों में शंकाओं का रखेंगे समाधान
कंपनियों की शंकाओं का 15 दिन में समाधान किया जाएगा। इसके बाद कंपनियों को बिड की तिथि बताई जाएगी। इसके बाद बिड के लिए लगभग दो सप्ताह का समय दिया जाएगा।