नोएडा, ग्रेनो अथॉरिटी ने आम्रपाली के प्रोजेक्ट पूरे करने में हाथ खड़े किए

प्राधिकरणों ने कहा कि वह भुगतान में लगातार विफल रहे आम्रपाली समूह के खिलाफ लीज रद्द करने जैसी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। दोनों प्राधिकरणों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आम्रपाली समूह का करीब 5000 करोड़ रुपये बकाया है, जिनमें मूलधन के अलावा ब्याज और जुर्माने का ब्याज भी शामिल है। 

उन्होंने कहा कि सरकारी संस्था होने के नाते घर खरीदारों के हितों का ध्यान रखते हुए भुगतान में बार-बार चूक करने के बावजूद समूह की लीज को रद्द नहीं किया है।  न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने इस मुद्दे पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है कि आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट पर किसका नियंत्रण होगा और कौन सा बिल्डर इसका काम पूरा करेगा।