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निठारी कांडः 11वें केस में सुरेंद्र कोली दोषी करार, आज मिलेगी सजा, मोनिंदर सिंह पंधेर बरी

Sat, 06 Apr 2019 05:51 AM IST
देव कश्यप न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गाजियाबाद Published by: देव कश्यप Updated Sat, 06 Apr 2019 05:51 AM IST
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निठारी कांड के वकील - फोटो : अमर उजाला

नोएडा के निठारी कांड से जुड़े 11वें मामले में शुक्रवार को फैसला आया। विशेष न्यायाधीश अमित वीर सिंह की अदालत ने मुख्य अभियुक्त सुरेंद्र कोली को बच्ची की हत्या, दुष्कर्म की कोशिश, अपहरण और सबूत नष्ट करने की धाराओं में दोषी करार दिया है। केस के सह अभियुक्त मोनिंदर सिंह पंधेर को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। शनिवार को इस पर बहस होगी।

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सीबीआई के विशेष लोक अभियोजक जेपी शर्मा ने बताया कि अदालत में निठारी कांड के 11वें मामले में (10 वर्षीय बच्ची की हत्या) में अभियुक्त सुरेंद्र कोली और मोनिंदर सिंह पंधेर के मामले में फैसला सुनाया है। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र कोली को हत्या, अपहरण, दुष्कर्म की कोशिश और साक्ष्य मिटाने का दोषी कोर्ट ने माना है, जबकि अदालत ने पंधेर को इस केस में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अदालत का फैसला आने के बाद कोली और पंधेर को पुलिस कस्टडी में डासना जेल भेज दिया, जहां वह दोनों पहले से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी कोली को 10 केसों में फांसी की सजा मिल चुकी है, जिसमें से एक केस में हाईकोर्ट ने कोली की अर्जी पर उसे राहत देते हुए आजीवन कारावास में बदल दिया था।
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यह था मामला
नोएडा के निठारी गांव की रहने वाली 10 वर्षीय बच्ची अपने माता-पिता के साथ रहती थी। उसके पिता निठारी में ही कपड़ों पर प्रेस करने का काम करते थे। बच्ची भी पिता की इस काम में मदद करती थी। 21 जून 2005 को बच्ची सुबह घर से कहकर निकली थी कि वह अपनी चुन्नी पर पीको कराकर आ रही है, जिसके बाद से वह घर नहीं लौटी। परिजनों ने शाम को देखा कि बेटी गायब है। इसके बाद उसके पिता ने गांव में ही लाउड स्पीकर से घोषणा कर उसे तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली तो उन्होंने 23 जून 2005 को नोएडा सेक्टर-20 थाने में दी तहरीर में बताया उसकी बेटी गायब है।
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इस मामले में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करते हुए जांच शुरू की। निठारी की डी-5 कोठी में खुदाई के दौरान बच्ची के कपड़े, चप्पल और अन्य सामान बरामद हुआ। कंकाल के डीएनए का मिलान उसके परिजनों से हुआ। सीबीआई ने 11 जनवरी 2007 को मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। नौ अप्रैल 2008 को सीबीआई ने चार्जशीट पेश की। मुकदमे में कुल 284 तारीखें लगी, जिसके बाद अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से 38 गवाह पेश किए गए जबकि बचाव पक्ष की तरफ  से केवल दस्तावेज दिए गए।

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