फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   nirbhaya case fifth anniversary delhi women commission wrote letter to pm modi

निर्भया कांड की पांचवीं बरसी: दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

Fri, 15 Dec 2017 06:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Fri, 15 Dec 2017 06:55 PM IST
विज्ञापन
nirbhaya case fifth anniversary delhi women commission wrote letter to pm modi
- फोटो : अमर उजाला

राजधानी में हुए निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तमाम दावे किए गए, लेकिन पांच साल पूरे होने के बाद भी दिल्ली बिल्कुल नहीं बदली। आज भी महिलाओं के प्रति अपराधों में किसी प्रकार की कमी नहीं आई है।

विज्ञापन


ऐसे में दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप की मांग की है। स्वाति ने ऐसा कानून बनाने की मांग की है, जिसमें कम से कम छोटी बच्चियों से बलात्कार के मामलों मेें 6 माह के अंदर अपराधी को सजा-ए-मौत मिले।
विज्ञापन


आज निर्भया कांड की पांचवीं बरसी है। ऐसे में महिलाओं की पीड़ा को आयोग की अध्यक्ष ने बखान किया है। प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने कहा कि  दिल्ली विश्व में रेप कैपिटल के नाम से बदनाम है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाल ही में एनसीआरबी ने वर्ष 2016 के वार्षिक आंकड़े जारी किए हैं, जिसके अनुसार दिल्ली में बच्चों से दुष्कर्म के मामले बहुत बढ़ गए हैं। दिल्ली में हर दिन औसतन 3 बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है।

2012 से लेकर 2014 तक महिलाओं के साथ 31,446 अपराध दर्ज किए

nirbhaya case fifth anniversary delhi women commission wrote letter to pm modi

हाल ही में एक डेढ़ साल की बच्ची के साथ बलात्कार, एक 7 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार और बाल दिवस पर एक 1.5 साल की बच्ची से सामूहिक बलात्कार की घिनौनी घटनाएं हुईं।

दिल्ली पुलिस के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने लिखा है कि 2012 से लेकर 2014 तक महिलाओं के साथ 31,446 अपराध दर्ज किए गए और उनमें से केवल 150 मामलों में ही सजाएं हुईं हैं। अपराधियों को अपराध करने में डर नहीं लगता है।

स्वाति ने प्रधानमंत्री से गुजारिश की है कि फॉरेंसिक लैब की कार्यप्रणाली को बेहतर करने, फास्ट ट्रैक कोर्ट की संख्या बढ़ाने की भी जरूरत है। दिल्ली में उच्चस्तरीय समिति का गठन हो जिससे महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर साथ मिलकरनिर्णायक फैसले लिए जा सकें। निर्भया फंड को भी राज्यों में बांटने की अपील की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed